दैनिक स्थैर्य । १० मार्च २०२३ । मुंबई । गेल्या दोन अडीच वर्षातले राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा आणि महाराष्ट्राला देशात एका उंचीवर नेऊन ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पातील ‘पंचामृत’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे आहे. गोरगरीब, शेतकरी, महिला यांना न्याय देताना उद्योग , पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, उत्तम अर्थतज्ञ, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल .
समाजातील सगळ्या घटकांवर विकासाच्या रंगांची उधळण करणारा हा अर्थसंकल्प घामाला दाम, कष्टाला मान, विकासाचे चोफेर भान देणारा असून तो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणारा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतीसाठी भरीव तरतूद
नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा दीड कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून महाकृषी विकास अभियान योजनेमुळे राज्यात क्रांती होणार आहे. केवळ एक रुपयात पिक विमा घेता येणार असल्याने मोठा दिलासा शेतकऱ्याला मिळणार आहे. मागेल त्याला शेततळेचा विस्तार वाढविणे असो किंवा विदर्भ, मराठवाड्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देणे असो, ५००० गावांत जलयुक्त शिवार, सिंचनाचे विविध प्रकल्प पूर्ण करणे यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद निश्चितच भरीव आहे.
महिलांचे सक्षमीकरण होणार
चौथ्या सर्वसमावेशक महिला धोरणाची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय नोकरदार महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५० वसतिगृहे, निराधार व निराश्रित महिलांसाठी नवीन ५० शक्ती सदन, एसटी बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ, महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटीमध्ये एक टक्का सवलत दिल्याने तसेच लेक लाडकी योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना लागू केल्याने महिला सक्षमीकरण होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दुर्लक्षित घटकांना न्याय
अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित घटकांनासुद्धा न्याय देण्यात आला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, धनगर समाजाला १ हजार कोटी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा लाभ देणे, ज्येष्ठांसाठी प्रत्येक पालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्र, महात्मा जोतिराव फुले जनारोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा ५ लाखापर्यंत वाढविणे, निराधारांना अर्थसहाय वाढविणे, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. विविध असंघटित कामगार, विविध दुर्लक्षित समाजांसाठी महामंडळे स्थापल्यामुळे ते मुख्य प्रवाहात येतील. आदिवासी आश्रमशाळांनाआदर्श बनविण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे.
सर्वांसाठी घरे
यावर्षी १० लाख घरांचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आखण्यात येत असून इतर मागासवर्गीयांसाठी ३ वर्षात १० लाख घरांची ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु केल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घरांचे बांधकाम होऊन हक्काचा निवारा मिळेल.
पायाभूत सुविधांनी राज्यात बदल
राज्यात महामार्गांचा विस्तार, नवीन रस्ते मेट्रो प्रकल्प, बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, विमानतळांचा विकास, यामुळे राज्यात बदल दिसून यायला सुरुवात होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
रोजगारक्षम युवा शक्ती
उद्योगांना कुशल मनुष्यबळासाठी १० उत्कृष्टता केंद्रे , आयटीआयचे आधुनिकीकरण, ७५ हजार शासकीय पद भरती, स्टार्टअपसाठी नवी मुंबईत कळंबोली येथे निवासी प्रशिक्षण संशोधन संस्था तसेच राज्यात ६ प्रमुख शहरांत सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारणे यासारख्या योजनांमुळे विशेषत: तरुणांना लाभ होईल आणि त्यांच्या करियरला मदत होईल, अशीही प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुंबईचा सर्वांगीण विकास
मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटींचा खर्च अर्थसंकल्पात केल्याने मुंबईचे रूप बदलेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक तसेच हिंदुह्र्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे यांच्या स्मारकाला त्याचप्रमाणे राज्यातील इतरही स्मारकांना वाढीव निधी देऊन गती देण्यात येत आहे.
पर्यटनाला देखील चालना
श्री क्षेत्र रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करणे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या स्मृत्यर्थ आष्टी, वर्धा येथे स्मारक, धार्मिक क्षेत्रांचा विकास यामुळे महाराष्ट्राचे वैभव वाढेल. राज्याच्या पर्यटन आराखड्यामुळे पर्यटनाला देखील चालना मिळणार आहे. विकास करतांना तो पर्यावरणपूरक असेल याची देखील काळजी घेण्यात आली आहे असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी कर, व्याज, शास्ती, व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना व्यावसायिकांना दिलासा देणारी असेल असे सांगितले.
