नवी दिल्ली: परिसीमन आराखडा – लोकसभेच्या ८२४ जागांचा प्रस्ताव

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने लोकसभा परिसीमनाचा नवा आराखडा सादर केला आहे. यात लोकसभेच्या जागा ८२४ करण्याच्या शक्यतेवर भर देण्यात आला आहे.

स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. 14 जून : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने देशातील लोकसभा जागांच्या विस्ताराचा एक सांख्यिकीय आराखडा नुकताच सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार देशातील एकूण लोकसभा जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८२४ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या आराखड्यानुसार महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघ ४८ वरून ७२ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

फक्त १७० मोठ्या जागांच्या विभाजनाचा प्रस्ताव

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या सदस्या शमिका रवी आणि मुदित कपूर यांनी या परिसीमनावर एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार, सर्व ५४३ मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याऐवजी केवळ १७० सर्वात मोठ्या लोकसभा मतदारसंघांचे विभाजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये ५९ जागांचे दोन भागात, तर १११ जागांचे प्रत्येकी तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये विभाजन करण्याची शिफारस आहे.

महिला आरक्षण आणि मतदानात वाढीची शक्यता

या नव्या प्रस्तावामुळे भविष्यात संसदेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करणे अधिक सुलभ होऊ शकते. तसेच, आगामी २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का ०.३ ते २.३ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ९० लाख ते २.३ कोटी नवीन मतदार वाढतील, असा अंदाज आहे.

राजकीय गणिते आणि विधेयकाची चर्चा

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने मिळवलेल्या यशानंतर हे परिसीमन विधेयक संसदेत आणले जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे संसदेत हे विधेयक मांडले गेल्यास ते संमत होण्याची शक्यता वाढल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार राज्यांमधील अंदाजित जागा

या अहवालात सुचवलेल्या मॉडेलनुसार, उत्तर प्रदेशातील १७, महाराष्ट्रातील १२ आणि बिहारमधील १० जागांचे तीन भागात विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार प्रमुख राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा खालीलप्रमाणे वाढू शकतात असा अंदाज आहे:

• महाराष्ट्र: ४८ वरून ७२ जागा

• उत्तर प्रदेश: ८० वरून १२० जागा

• बिहार: ४० वरून ६० जागा

• तामिळनाडू: ३९ वरून ५९ जागा

• मध्य प्रदेश: २९ वरून ४४ जागा