स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१४: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे भारतात उद्भवलेल्या परिस्थितीशी लढा देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे- जीडीपीच्या 10% समतुल्य विशेष आर्थिक आणि सर्वसमावेशक पॅकेज जाहीर केले होते. त्यांनी आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वावलंबी भारत चळवळीचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यांनी आत्मनिर्भर भारताच्या – अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, यंत्रणा, दोलायमान जनसांख्यिकी आणि मागणी या पाच स्तंभांची रूपरेषा देखील दिली होती.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 13 मे 2020 ते 17 मे 2020 या काळात पत्रकार परिषदेत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा तपशील सांगितला होता.
अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत असलेल्या आर्थिक पॅकेजशी संबंधित घोषणांची तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दररोज आर्थिक पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे आणि देखरेखीवरून सरकारचे याबाबतचे गांभीर्य लक्षात येते.
अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाद्वारे सुरु असलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज योजनांच्या अंमलबजावणीची आतापर्यंतची प्रगती खालीलप्रमाणे आहेः
1) नाबार्डमार्फत 30,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आपत्कालीन कार्यकारी भांडवल निधी –
28 ऑगस्ट 2020 रोजी 25,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. उर्वरित 5000 कोटी रुपये विशेष तरलता सुविधेअंतर्गत (एसएलएफ) आरबीआयने लहान एनबीएफसी आणि एनबीएफसी-एमएफआयसाठी नाबार्डला दिले आहेत. नाबार्ड लवकरच कार्यान्वित मार्गदर्शक सूचनांना अंतिम रूप देत आहे.
त्याशिवाय, अनिर्देशित एनबीएफसी/एमएफआय यांना सावकाराकडून पत मिळण्यास मदत करण्यासाठी नाबार्डने दोन संस्था आणि बँकांच्या सहकार्याने संरचित वित्त आणि आंशिक हमी योजना देखील सुरु केली आहे.
रेटिंग नसलेल्या अशा दोन संस्था आणि बँकांसह ही यंत्रणा कार्य करेल ज्यामुळे अशा लहान एमएफआयकडे पत पात्रतेसाठी 5-6 पट वाढ होईल. एकदा या योजनेसाठी सर्व राखीव 500 कोटी रुपये उपयोजित झाल्यावर त्या लहान एनबीएफसी / एमएफआयद्वारे 2500 ते रू. 3000 कोटी रुपयांच्या पत बाबत परिकल्पना केली आहे. दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत विशेषत: महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा खूप महत्वपूर्ण बदल ठरणार आहे.
2) एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआय यांना एमएसएमई आणि व्यक्तींना नवीन कर्ज देण्यासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना –
28 ऑगस्ट 2020 रोजी बँकांनी 25,055.5 कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलियो खरेदिला मंजुरी दिली असून सध्या अतिरिक्त 4,367 कोटी रुपयांच्या मान्यता / वाटाघाटी सुरू आहेत.
3) एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटींच्या विशेष तरलता योजनेचीही चांगली प्रगती झाली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एसबीव्हीएपीला एसपीव्ही स्थापण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. ही योजना 1 जुलै, 2020 रोजी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सुरू करण्यात आली. त्याच दिवशी आरबीआयनेही एनबीएफसी आणि एचएफसीला या योजनेचे परिपत्रक जारी केले.
11 सप्टेंबर, 2020 रोजी, 10590 कोटी रुपयांच्या 37 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 783.5 कोटी रुपयांचे सहा अर्ज विचाराधीन आहेत.
4) एमएसएमईसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी तारण मुक्त स्वयंचलित कर्ज –
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेवर सवलतीच्या दरात थकीत कर्जाच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवली वित्त प्रदान केले जाईल. 25 कोटी रुपयांपर्यंतची थकीत आणि 100 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना देखील ही सुविधा उपलब्ध आहे. उद्योगांना स्वतःची कोणतीही हमी किंवा तारण सुविधा देण्याची गरज नाही. याची 100% हमी हि सरकारची असेल.
20 मे 2020 रोजी मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेतल्यानंतर वित्तीय सेवा विभागाने २३ मे 2020 रोजी या योजनेसाठी कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि 26 मे 2020 रोजी याची आपत्कालीन पत हमी योजना (ईसीएलजीएस) निधी म्हणून नोंदणी केली. 4 ऑगस्ट 2020 रोजी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करून यात व्यवसायासाठी वैयक्तिक कर्जे समाविष्ट करणे, कर्जाची थकबाकी मर्यादा 50 कोटी रुपये आणि वार्षिक उलाढाल मर्यादा 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
10 सप्टेंबर 2020 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आणि खाजगी क्षेत्रातील 23 बँकांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, 42,01,576 कर्जदारांना अतिरिक्त 1,63,226.49 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहेत. 10 सप्टेंबर 2020 रोजी 25,01,999 कर्जदारांना 1,18,138.64 कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
5) प्राप्तीकर परतावा –
1 एप्रिल 2020 ते 8 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत 27.55 लाखाहून अधिक करदात्यांना 1,01,308 कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे. 25,83,507 प्रकरणांमध्ये 30,768 कोटी रुपयांचा आयकर परतावा देण्यात आला असून 1,71,155 प्रकरणांमध्ये 70,540 कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर परतावा जारी करण्यात आला आहे. सर्व थकीत प्रकरणातील 50 कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर परतावा जारी करण्यात आला आहे. इतर परतावा प्रक्रिया जारी आहे.
