पुर्नरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांचे आवाहन

स्थैर्य, सातारा, दि. २ जुलै : कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीमध्ये फळपिकांचा प्रमुख वाटा असून, त्यांच्या अधिक बाजारमूल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र, अनिश्चित हवामानामुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. या धोक्यांपासून फळपिकांना विमा संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी राज्यात ‘पुर्नरचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना’ राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सातारा जिल्ह्याच्या अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी केले आहे.

योजनेतील समाविष्ट पिके (सातारा जिल्हा – सन २०२६-२७):

या वर्षीच्या मृग बहारातील खालील पिकांचा या योजनेत विशेष समावेश करण्यात आला आहे:

• डाळिंब

  

• पेरू

• सीताफळ

• हळद

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:

• ऐच्छिक सहभाग: सन २०२०-२१ पासून योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, आता ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा सर्वच शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ‘ऐच्छिक’ करण्यात आली आहे.

• अल्प विमा हप्ता: या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण विमा हप्त्यापैकी केवळ ५ टक्के रक्कम भरायची असून, उर्वरित बहुतांश रक्कम शासनाकडून भरली जाणार आहे.

• नोंदणी अनिवार्य: योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ अंतर्गत पिकांची ई-पीक पाहणी नोंद करणे आणि ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विमा हप्ता भरण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे:

• अर्ज प्रक्रिया: शेतकऱ्यांनी ज्या शेतातील अधिसूचित फळपिकाचा विमा उतरावायचा आहे, त्या शेताचा ७/१२ उतारा आणि खाते उतारा (८-अ) सोबत घेऊन आपले खाते असलेल्या राष्ट्रीयकृत किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत विमा हप्ता भरावा.

• स्वयंघोषणापत्र: जर ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची नोंद प्राप्त होत नसेल, तर शेतात अधिसूचित पीक असल्याचे ‘स्वयंघोषणापत्र’ अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

• ऑनलाइन सुविधा: बँकेव्यतिरिक्त गावातील ‘सार्वजनिक सुविधा केंद्र’ (CSC) किंवा थेट विमा कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनही ऑनलाइन विमा हप्ता भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी तसेच अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गाव पातळीवरील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.