
स्थैर्य, मुंबई, दि. २ जुलै : राज्यात ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’अंतर्गत (मग्रारोहयो) मजुरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम ग्वाही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, या योजनेअंतर्गत व्यापक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विविध विकासकामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मुंबईत लवकरच लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची एक विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड आणि सोयगाव तालुक्यांत मग्रारोहयो अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
विधानसभेत दिलेल्या उत्तरातील ठळक मुद्दे:
-
मजुरी आणि निधी वितरण: मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांना दिला जाणारा निधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिश्श्यातून दिला जातो. राज्याच्या हिश्श्याचा निधी वितरित करण्यात आला असून, केंद्राचा हिस्साही महाराष्ट्राला लवकरच मिळेल, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले आहे. या प्रलंबित निधीसाठी विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
-
पाणंद रस्त्यांची कामे: महसूल मंत्री आणि रोजगार हमी योजना विभागाची लवकरच एक संयुक्त बैठक घेतली जाईल. या बैठकीत पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांना काम देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येईल.
-
कन्नड तालुक्यातील स्थिती: कन्नड तालुक्यात मजुरांच्या संपामुळे कामावर मजूर नव्हते. मात्र, संप संपल्यानंतर मस्टर निर्गमित करून त्यांना रोजगार देण्यात आला आहे.
-
ईएमबी (EMB) प्रणालीतील तांत्रिक अडचण: केंद्र शासनामार्फत राज्यात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘ईएमबी’ प्रणालीमुळे काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या होत्या. परिणामी, कन्नड तालुक्यातील ४३९ हजेरी पत्रके रद्द करावी लागली होती. मात्र, आता या अडचणींचे निरसन झाले असून नवीन ‘ई-मस्टर’ निर्गमित करून मजुरांना पुन्हा मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
