शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदतीमधील विलंब टाळण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय; समितीत नवी रचना
थेट WhatsApp वर मिळवा
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमधील विलंब टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, मदत वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी समितीच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. २६ ऑक्टोबर : शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमधील शासकीय मदतीचे वाटप वेळेत व्हावे आणि पीडित कुटुंबांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा केली आहे. अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रस्तावांमधील विलंबांमुळे पीडित कुटुंबांना आर्थिक सहाय्यासाठी मोठा प्रतीक्षा काळ सहन करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने समितीच्या नवीन रचनेबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
मदत प्रक्रियेतील विलंब होणार दूर
नवीन निर्णयानुसार, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रस्तावांची पडताळणी जलदगतीने पार पाडण्यासाठी यंत्रणेला अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समित्यांमध्ये सुधारणा करून समन्वय वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रस्तावांची छाननी वेळेत होऊन पात्र कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
पारदर्शकतेला प्राधान्य
शासकीय मदतीचा लाभ खऱ्या व पात्र कुटुंबांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचवण्यासाठी अधिकारी वर्गाला कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रक्रियेत पारदर्शकता राखत विहित मुदतीत प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या नव्या रचनेमुळे शेतकरी कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार असून मदतीची प्रतीक्षा संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
