आठवा वेतन आयोग; महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याबाबत मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न
थेट WhatsApp वर मिळवा
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपूर्वी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या टेक-होम सॅलरीत वाढ करण्यासाठी महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात विलीन करण्याच्या मागणीवर मुंबईत नुकतीच महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २५ ऑक्टोबर : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या वतीने मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. मागील काही महिन्यांत देशातील विविध भागांमध्ये बैठका घेतल्यानंतर आता मुंबईत झालेल्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
देशातील अनेक प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाकडे महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) थेट मूळ वेतनात विलीन करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. महागाई ठराविक मर्यादेच्या वर गेल्यास भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करावा आणि भत्ता मोजण्याच्या सूत्रात सुधारणा करावी, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे. यामुळे कार्यरत कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या हातात पडणाऱ्या प्रत्यक्ष रकमेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मागील वेतन आयोगांची भूमिका आणि पुढील दिशा
इतिहास पाहता पाचव्या वेतन आयोगाने ग्राहक मूल्य निर्देशांकात ५० टक्के वाढ झाल्यावर महागाई भत्ता ‘महागाई वेतन’ म्हणून रूपांतरित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगांनी या पद्धतीत बदल करण्याचे टाळले होते. आता फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशनसह विविध संघटनांनी महागाई भत्ता २५ टक्क्यांवर गेल्यास तो मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे अंतिम शिफारसींकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
