शिक्षणमंत्र्यांचा खुलासा : 31 हजार शिक्षकांचे अस्तित्व पणाला, ना वेतन ना दिलासा; संधी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी
स्थैर्य, मुंबई, दि. ०५ : राज्यातील ३१ हजार शिक्षकांच्या पात्रता परीक्षेच्या प्रमाणपत्रांची सात वर्षांची मुदत संपल्याने त्यांचे वेतन रोखून ठेवल्याचा गंभीर प्रश्न भाजप आमदार गिरीश व्यास यांनी विधान परिषदेत मांडला. या परीक्षेसाठी राज्यातील शिक्षकांना १६ वेळा संधी देण्यात आली असून अजून एक संधी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या वेळी केला. केंद्राचे उत्तर येईपर्यंत यातून तोडगा काढण्यासाठी संबंधित आमदारांसोबत बैठक घेण्याचे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या वेळी दिले.क सन २०१३ मध्ये राज्यातील शिक्षकांनी टीईटी ही पात्रता परीक्षा दिली होती. तिची सात वर्षांची मुदत संपत आल्याने गेल्या वर्षभरापासून शेकडो शिक्षकांचे वेतन रोखून धरण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार व्यास, आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी याबाबत हतबलता व्यक्त केली. त्यावर शिक्षण हा राज्य सूचीमधील विषय असल्याने याविषयी राज्य सरकारही स्वतंत्र कायदा करून शिक्षकांना या परीक्षेच्या जाचातून मुक्तता देऊ शकते याकडे आमदार कपिल पाटील यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार याबाबत तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे त्यांना ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. या वेळी झालेल्या चर्चेत गिरीशचंद्र व्यास, विक्रम काळे, कपिल पाटील आदींनी सहभाग घेतला. दरम्यान, शिक्षणमंत्री गायकवाड यांच्या उत्तरानंतर आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे राजकीय वर्तुळासह राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, राज्यात गेल्या वर्षभरापासून महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेकदा वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत. यामध्ये मात्र नुकसान हे सामान्यांचे होत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
औरंगाबादेत ११६ कॉलेजात २० हजार जागा रिक्त : चव्हाण
औरंगाबाद शहरातील ११६ महाविद्यालयांमधील अकरावीच्या इयत्तेतील २० हजारांपेक्षा अधिक जागा रिक्त राहिल्याचा मुद्दा आमदार सतीश चव्हाण यांनी सभागृहात मांडला. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामीण भागातील तुकड्या ओसंडून वाहत असताना शहरातील वर्ग रिकामे राहण्यामागील कारणाची त्यांनी विचारणा केली असता खासगी कोचिंग क्लासेस आणि कॉलेजेसच्या साट्यालोट्यामुळे हे होत असल्याची टीका करण्यात आली.
५० रुपये तास; कला शिक्षकांवर अन्याय : कौशल्य विकासावर शैक्षणिक धोरणात भर असताना शाळेतील कला आणि कार्यानुभवाच्या शिक्षकांना ५० रुपये तास या मातीमोल मानधनावर राबवून घेत असल्याबद्दल शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यांचे मानधन तासाला किमान २०० रुपये करावे अशी मागणी पुरवणी मागण्यांसंदर्भात बोलताना त्यांनी केली.
