प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला मिळणार १४ अंकी ‘भू-आधार’ नंबर; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

‘डीआयएलआरएमपी ३.०’ अंतर्गत जमिनीचे डिजिटल मॅपिंग होणार असून बनावट खरेदी-विक्री आणि जमिनीच्या वादांतून नागरिकांची सुटका होणार आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. ११ सप्टेंबर : देशातील सर्व प्रकारच्या जमिनी आणि मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्याची (DILRMP 3.0) अधिकृत घोषणा केली आहे. या नव्या धोरणांतर्गत आता देशातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला १४ अंकी विशिष्ट ‘भू-आधार’ (ULPIN) क्रमांक दिला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकारने २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता ५६५.५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.

१४ अंकी भू-आधार क्रमांकामुळे मिळणारे फायदे

नव्या प्रणालीनुसार जमिनीच्या अक्षांश आणि रेखांशाच्या (GIS Coordinates) आधारे प्रत्येक जमिनीला एकमेव ओळख क्रमांक मिळणार आहे. यामुळे एकाच जमिनीची बेकायदेशीरपणे दोन वेळा खरेदी-विक्री करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि हद्दीवरून होणारे वाद कायमचे संपुष्टात येतील. तसेच शेतकरी आणि मालमत्ता धारकांना सरकारी कार्यालयांचे खेटे न घालता डिजिटल स्वरूपात बँक कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.

सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांचे होणार डिजिटायझेशन

योजनेचा भाग म्हणून देशातील जास्त गर्दी असणाऱ्या ७५ दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयांचे पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या धर्तीवर ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तसेच महसूल न्यायालयांचे संगणकीकरण करून जुने सर्व भू-अभिलेख डिजिटल स्वरूपात जतन केले जातील. यामुळे जमिनीची मालकी, नकाशे आणि नोंदणी प्रक्रिया एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे.