मत्स्यव्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी आयुक्त स्तरावर समिती – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
थेट WhatsApp वर मिळवा
दैनिक स्थैर्य । दि. ०३ नोव्हेंबर २०२२ । मुंबई । मत्स्य व्यवसायातील अडचणी सोडविण्यासाठी, विकासात्मक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय आयुक्त स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील गोड्या पाण्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या समस्या सोडविण्याबाबत बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार परिणय फुके, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे, सदस्य बंडु हजारे, सहकार भारतीचे वासुदेव सुरमुसे यांच्यासह मच्छिमार समितीचे सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत यापूर्वीच मत्स्य व्यवसायातील अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. नव्याने आयुक्त स्तरावरील समिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हा समितीमार्फत केलेल्या कामांचा आढावा घेण्याबरोबरच या सामितीसमोर येणारे प्रश्न निकाली काढेल. महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार (गोड्या पाण्यातील )कल्याण विकास मंडळ स्थापन करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी यावेळी मांडली. मात्र याबाबत मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा प्रकारचे कल्याण विकास मंडळ दुसऱ्या राज्यांमध्ये आहे का याबाबत माहिती घेण्यात येईल, तसेच या मंडळाची कार्यप्रणाली कशी आहे हे सुद्धा तपासून घेण्यात येईल. अशा प्रकारचे मंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याच्या मागणीसंदर्भात एक समिती करण्यात यावी. या समितीमध्ये मत्स्यविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि मच्छिमार प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात यावा. या समितीने येत्या दोन महिन्यात याबाबत अहवाल शासनास सादर करावा असे निर्देशही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.
मच्छिमार सहकारी संस्थांना मत्स्यबीज संचयन करण्यासाठी पॅकेज देणे किंवा यापूर्वी असे काही पॅकेज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले होते का याबाबतही अभ्यास करण्यात यावा. याशिवाय जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघांना प्रशासकीय तसेच व्यवस्थापकीय खर्च कराण्यासाठी दहा लाख रुपये अनुदान देणे याबाबतचा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात येईल.
