राज्यावर दुष्काळाचे सावट; १६ ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपातीचा सरकारचा मोठा निर्णय

दैनिक स्थैर्य • WhatsApp Channel
सातारा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या
थेट WhatsApp वर मिळवा
WhatsApp Channel JOIN करा ›

अल-निनोमुळे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असून शासनाने १६ ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.

स्थैर्य, मुंबई, दि. ०६ ऑक्टोबर : अल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाळ्यात झालेल्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता लक्षात घेत १६ ऑक्टोबरपासून पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे आदेश शासनाच्या जलसंपदा विभागाने दिले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व प्रमुख धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च व प्रथम प्राधान्य देण्यात आले असून, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी १० टक्के अतिरिक्त बफर साठा राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अत्यंत आवश्यक परिस्थिती निर्माण झाल्यास धरणांमधील मृतसाठ्याचा वापर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच केला जाणार आहे.

पाणी कपातीची कठोर अंमलबजावणी

उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्यासाठी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दिनांक १६ ऑक्टोबरपासून पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करावी लागणार आहे. तसेच, धरणे, कालवे आणि नद्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा थांबवण्यासाठी महसूल आणि पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकांद्वारे कारवाई करून मोटारी व पाईपलाईन जप्त केल्या जाणार आहेत.

औद्योगिक व शेती पाण्याचे नियोजन

पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण झाल्यानंतरच उर्वरित पाण्याचा विचार शेती आणि उद्योगांसाठी केला जाईल. उद्योगांना त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (रिसायकल) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध असल्यास रब्बी हंगामातील कमी पाणी लागणारी पिके आणि चारा पिकांना मंजुरी दिली जाईल. या संपूर्ण नियोजनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

हे देखील वाचा

Back to top button
कॉपी करू नका..!