जात प्रमाणपत्र अमान्य ठरल्यास मोठा दिलासा; विभागीय आयुक्तांकडे अपिलासाठी ६ महिन्यांची संधी
थेट WhatsApp वर मिळवा
जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यास विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध असणार आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १५ सप्टेंबर : जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यास संबंधित नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. अशा निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत उपलब्ध असणार आहे. या कालावधीत अपील दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळणार असल्याने नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अपील कालावधीत संरक्षणाची तरतूद
जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करू शकल्यामुळे किंवा पडताळणी समितीने दावा फेटाळल्यामुळे अनेकदा नोकरी गमावण्याची अथवा शैक्षणिक प्रवेश रद्द होण्याची भीती निर्माण होते. मात्र, या निर्णयामुळे विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर अपिलाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना आपल्या बाजूने मांडणी करता येणार आहे. यामुळे तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे होणारे तात्काळ नुकसान टळण्यास मदत होणार आहे.
विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक
विशेषतः आरक्षित प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी आणि शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ६ महिन्यांच्या या मुदतीमध्ये आवश्यक ते जुने महसुली पुरावे, वंशावळीचे दाखले आणि कायदेशीर दस्तावेज गोळा करून विभागीय आयुक्तांसमोर पुनर्याचिका सादर करता येईल. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर प्रकरणांची फेरतपासणी होऊन योग्य न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
