विकासकामांच्या खर्चात तिप्पट वाढ झाल्यास मंत्रिमंडळ मंजुरी बंधनकारक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील विकासकामांच्या प्रशासकीय मंजुरी आणि खर्चाबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, प्रकल्पाचा खर्च तिप्पट वाढल्यास आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०२ नोव्हेंबर : राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या पद्धतीत राज्य सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. रस्ते, महामार्ग, पूल, रेल्वे, विमानतळ, धरणे आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांसारख्या प्रकल्पांसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. मागील तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी खर्चाच्या तुलनेत नवीन प्रस्तावित कामांचा खर्च तिप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढल्यास, संबंधित विभागाला थेट मंत्रिमंडळ किंवा मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नियोजन विभागाने ३० ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. नवीन नियमांनुसार, प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवताना मागील तीन वर्षांतील प्रत्यक्ष खर्च, सध्याचे आर्थिक दायित्व आणि कामांना झालेला उशीर याविषयीचे सविस्तर कारणमीमांसा व विश्लेषण सादर करावे लागणार आहे. यामुळे मोठ्या खर्चाच्या विकासप्रकल्पांवर प्रभावी नियंत्रण राहणार असून आर्थिक अनुशासन राखण्यास मदत होणार आहे.
