मराठीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचे मुख्य सचिवांकडूनच उल्लंघन – आमदार विनोद निकोले
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, मुंबई
/ डहाणू, दि. २: लॉकडाऊन नंतर अनलॉक ४ चे आदेश इंग्रजी
भाषेत काढून मराठीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचे मुख्य सचिवांकडूनच
उल्लंघन झाल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार
कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी इमेलद्वारे मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री
यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
यावेळी आमदार कॉ. निकोले म्हणाले
की, कोरोना कोविड – १९ या विषाणूच्या महामारीशी आपण सर्वजण इमाने इतबारे
लढत आहोत. अशात महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी जे
दि. ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीचे अनलॉक ४ संदर्भातील आदेश काढले ते पूर्णतः
इंग्रजी मध्ये आहेत. त्यामुळे महा. शासन मराठी भाषा विभाग शासन परिपत्रक
क्र. मभावा – २०१९ / प्र. क्र. २२ / भाषा – २ दि. २९ जून २०२० व महा. शासन
मराठी भाषा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मभावि – २०१८ / प्र. क्र. ४७ / भाषा –
२ दि. ०७ मे २०१८ अन्वये मराठी भाषा विभागाचे नियमाचे उल्लंघन झाले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील २२ अधिकृत भाषांच्या यादीत मराठीचा समावेश आहे. मराठी
भाषा भारतातील प्राचीन भाषांपैकी एक असून महाराष्ट्री प्राकृतचे आधुनिक रूप
आहे. मराठी भाषेची निर्मीती संस्कृत पासून महाराष्ट्री प्राकृत व अपभ्रंश
द्वारे झाली आहे. एकीकडे शासन – मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय,
महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था येथे मराठी भाषा अनिवार्य करून मराठी
भाषा न वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाहीचे आदेश काढते. मराठी भाषा
प्रभावीपणे वापरली जावी म्हणून नुकतीच “महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम समिती”
स्थापन केली आहे. पण, कामकाजात मराठीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचे
मुख्य सचिवांकडूनच उल्लंघन होताना आढळून आले असून अनलॉक ४ ची नियमावली
इंग्रजीत काढली आहे. आधीच आपण सध्या सर्वजण सोशल मिडीया वर १८००/- रुपयांचा
घोळ झालेल्या काकू बघतोय. तो सर्वस्वी केंद्राच्या नोटबंदीचा परिणाम
असल्याचे सिद्ध होते. तसेच भारताला स्वतंत्र होऊन ७३ वर्ष झाली तरी
तळागाळातील लोकांमध्ये अजूनही अशिक्षिततेचे प्रमाण मोठे असल्याचे आढळून येत
आहे. ज्याअर्थी दक्षिण भारतात आपल्या प्रांतातील भाषा जपण्यास मोठ्या
प्रमाणावर प्रशासन जागरूक आहे. प्रशासनाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही
म्हणूनच मराठी अस्मिता, मराठी शाळा, मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्याच्या
दृष्टीने “महाराष्ट्र राज्य मराठी एकीकरण समिती” सारख्या संघटना राज्यात
काम करत आहेत.
त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय, परिपत्रक,
आदेश यांचे काटेकोरपणाने पालन व्हावे अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी केली आहे. यावेळी
माकप जिल्हा कमिटी सदस्य कॉ. चंद्रकांत गोरखाना, डहाणू शहर सचिव कॉ. धनेश
अक्रे, कॉ. रशीद पेंटर, कॉ. महेंद्र दवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
