राजू शेट्टी, मेधाताई पाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यलयाबाहेर निदर्शने व बैठा सत्याग्रह करणार : धनंजय महामुलकर

स्थैर्य, फलटण : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्रच्या माध्यमातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख माजी खा. राजू शेट्टी, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या श्रीमती मेधाताई पाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवार दि. १० ऑगस्ट रोजी प्रमुख ९ मागण्यांसह काही स्थानिक मागण्यासाठी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केल्यानंतर कार्यलयाबाहेर निदर्शने व बैठा सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, तालुकाध्यक्ष नितीन यादव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने दि. ९ ऑगस्ट क्रांतिदिन किसान मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्यात येत असून दि. ९  ऑगस्ट १९४२ रोजी म. गांधी यांनी इंग्रजांनो चलेजाव, भारत छोडो नारा दिला, त्याचप्रमाणे देशातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार यावर्षीच्या दि. ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्पोरेट भगावो, किसानी बचाओ ही महत्वाची घोषणा करतील आणि आपल्या ९ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत पंतप्रधानांना पाठविणार असल्याचे या संबंधीच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाने दि. ५ जून २०२० रोजी काढलेले अध्यादेश तात्काळ रद्द करावेत, मागे घ्यावेत कारण ते अलोकतांत्रिक असून कोविड १९ च्या आवरणाखाली त्याची अंमलबजावणी सुरु असल्याचे नमूद करीत त्यामध्ये १) कृषी उपज वाणिज्य एव व्यापार (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश २०२०, २) मूल्य आश्वासन पर (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषी सेवा अध्यादेश २०२०, ३) आवश्यक वस्तू अधिनियम (संशोधन) २०२० हे अध्यादेश शेतकरी विरोधी आहेत, त्यामुळे शेतीमालाच्या किमती कमी होतील आणि बी बियाण्यांची सुरक्षितता संपुष्टात येईल, ग्राहकांना खाण्याच्या वस्तूंचे (अन्नधान्य) भाव वाढतील, यामुळे अन्न सुरक्षा व त्यासाठीच्या सरकारी हस्तक्षेपाची शक्यता समाप्त होणार आहे, हे अध्यादेश देशातील खाण्याच्या वस्तू (अन्नधान्य) आणि शेती व्यवस्था यामध्ये कार्पोरेट नियंत्रणाला केवळ चालना देणारे नव्हे तर जमाखोरी व काळेबाजाराला उत्तेजन देणारे, शेतकऱ्यांचे शोषण वाढविणारे आहेत, शेतकऱ्यांना वन नेशन, वन मार्केट नाही तर वन नेशन, वन एम. एस. पी. ची खरी गरज असल्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने दिल्ली येथे संसद मार्गावर आयोजित अतिविशाल जनसंसदेमध्ये करण्यात आलेली प्रमुख दोन विधेयके आवाजी मताने मंजूर करण्यात आली होती त्यापैकी संपूर्ण कर्जमुक्ती विधेयक 2018 आणि उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा (स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दीडपट समर्थन मूल्य) विधेयक २०१८ ही असून ही दोन्ही खाजगी विधेयके माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दि. ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेच्या पटलावर मांडली आहेत तर सिपीएमचे खासदार के. के. रागेश यांनी राज्य सभेच्या पटलावर मांडली आहेत शासनाने शासकीय विधेयक म्हणून ही दोन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडून आवाजी मतदानाने पारित करावीत अशी मागणी या निमित्ताने करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात नमूद आहे. दूधाचा प्रश्न राज्यात गंभीर बनला असून दूध उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असल्याने त्याला प्रति लिटर अनुदान द्यावे, १० हजार मे. टन दूध भुकटी, मका, पामतेल आयातीचा दि. २१ जून रोजी घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा, फेब्रुवारी ते जून २०२० या कालावधीत गारपीट, बिगर मोसमी पाऊस, लॉक डाऊन यामुळे शेतीमालाचे जे नुकसान झाले त्याची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना त्वरित मिळावी, डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत सन २०१४ पासून ६० % कमी झाले, मात्र भारत सरकारच्या टॅक्स दुप्पट वाढत आहे तो कमी करुन डिझेलचे दर तातडीने ५० % कमी करावेत, लॉक डाऊनच्या काळातील शेतकरी, छोटे व्यापारी, उद्योजक व जनतेचे घरगुती वापराचे वीज बिल संपूर्ण माफ करावे, मनरेगा योजनेत किमान २०० दिवस कामाची खात्री द्यावी, निर्धारित दराने मजुरीचे वाटप करावे, करोना लॉक डाऊन मध्ये प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाला १५ किलो धान्य, एक किलो तेल, डाळ, तांदूळ, साखर शासनाने दरमहा मोफत द्यावी वगैरे मागण्या या पत्रकाद्वारे करण्यात आल्या असून या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देऊन ते पंतप्रधानांना पाठविण्याची विनंती प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.