अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीला ब्रेक; फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात अनधिकृत आणि नियमबाह्य बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, विनापरवाना किंवा मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींमधील फ्लॅट्स आणि मालमत्तांच्या दस्तनोंदणीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १४ ऑक्टोबर: महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची होत असलेली आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानुसार, आता महाारेरा (MahaRERA) किंवा स्थानिक प्राधिकरणांच्या मान्यतेशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारती तसेच मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्तनोंदणी (Registration) केली जाणार नाही.
फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक टळणार
अनेकदा विकासक नियमांचे उल्लंघन करून जादा मजले बांधतात किंवा मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री करतात, ज्यामुळे नंतर नागरिकांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. या नव्या नियमांमुळे घर खरेदीदारांची होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत होणार असून, दस्त नोंदणी करताना मान्यताप्राप्त नकाशा आणि अधिकृत परवानगी पत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करून दस्त नोंदवणाऱ्या सब-रजिस्टारवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही शासनाकडून देण्यात आला आहे.
