सरकारी जमिनींवर कर्जासाठी तारण शुल्क अनिवार्य; महसूल विभागाचे नवे नियम लागू
थेट WhatsApp वर मिळवा
महाराष्ट्रातील भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्ट्यावरील शासकीय जमिनींवर कर्ज घेण्यासाठी बँकेकडे मालमत्ता गहाण ठेवताना तारण शुल्क भरणे राज्य शासनाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्थैर्य, मुंबई, दि. २१ ऑक्टोबर : राज्यातीळ भोगवटादार वर्ग-२ किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींवर असलेल्या सदनिका आणि गाळे बँकेत गहाण ठेवून कर्ज घेण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नियमांनुसार आता कर्जासाठी जमीन किंवा मालमत्ता तारण ठेवताना निश्चित केलेले शुल्क भरणे अनिवार्य असणार असून, विनापरवाना केलेले जुने व्यवहार नियमित करण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
शुल्काचे दर आणि प्राधिकाऱ्यांची परवानगी
शासकीय जमिनीवरील मालमत्ता गहाण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. निवासी, शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रयोजनांसाठी कर्जाच्या रकमेच्या ०.२५ टक्के, तर औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी ०.५० टक्के तारण शुल्क आकारले जाणार आहे. परवानगीचा आदेश हा केवळ शुल्क भरून मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेपुरताच वैध राहणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विनापरवाना व्यवहारांसाठी दुप्पट शुल्क आकारणी
यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवाना न घेता सदनिका किंवा गाळा गहाण ठेवला असल्यास, अशा प्रकरणांमध्ये निश्चित शुल्काच्या दुप्पट रक्कम भरून ते व्यवहार नियमित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सन २००९ पासून वसूल केलेले तारण शुल्क कायदेशीर मानले जाणार असून, कर्ज परतफेड न झाल्यास मालमत्तेच्या लिलावासाठी किंवा विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
