आदिवासी विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा
थेट WhatsApp वर मिळवा
संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०२ ऑक्टोबर : महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी भागाच्या शाश्वत विकासासाठी ‘संसदीय संकुल विकास परियोजना’ प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय म्हणजेच आदिवासी क्षेत्रातील विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित या परियोजनेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रकल्पामुळे आदिवासी भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊन रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे.
गावातच मिळणार रोजगार; स्थलांतर थांबणार
आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. पाच ते सहा वर्षांपूर्वी या परियोजनेची संकल्पना मांडण्यात आली होती आणि आता तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात या योजनेचे उत्तम परिणाम दिसून आले असून शेती क्षेत्राला याचा मोठा फायदा झाला आहे. गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखणे शक्य होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावर विशेष भर
केंद्र सरकारच्या विशेष योजनांमुळे जनजातीय क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळत असल्याचे सांगत शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
