स्थैर्य, सातारा, दि.१२: शेतकरी संघटनांसमवेत एफआरपीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी आयोजिलेल्या बैठकीस साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक किंवा निर्णयक्षम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याचे पाहून काल (शुक्रवार) जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी संताप व्यक्त केला. हा संताप व्यक्त करतानाच त्यांनी साखर कारखान्यांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे उपस्थित शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. यानुसार आज शेतकरी संघटना प्रतिनिधी, साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी संयुक्‍त बैठक आयोजिली होती. बैठकीच्या सुरुवातीस उपस्थित संघटना प्रतिनिधींनी कारखाने सुरू होऊन दीड महिना झाला, तरी एकानेही एफआरपी जाहीर केली नसल्याचे सांगत बैठकांना कारखान्यांचे निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित कारखाना प्रतिनिधींना नाव आणि पद सांगण्यास सांगितले. यानंतर अनेकांनी नावे आणि पदे सांगितली. सचिव, शेतकी अधिकारी व त्यासमकक्ष अधिकारी बैठकीस आल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कपाळावर हात मारून घेतला.
संघटना प्रतिनिधींनी यापूर्वी प्रत्येक बैठकीस कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहात असत. मात्र, अलीकडे कुणाला तरी पाठवून द्यायचे धोरण कारखान्यांनी अवलंबले आहे. या धोरणामुळे बैठकीत नुसती चर्चा होते आणि निर्णय कोणताही होत नाही. अनेक केसेस दाखल असल्याने शेतकरी संघटना सध्या थंड आहेत. याचा फायदा घेत साखर कारखान्यांनी मनमानी सुरू केल्याचे सांगत संताप व्यक्त केला. काहींनी थकीत एफआरपी व्याजासह देण्याची, एफआरपी जाहीर न करणाऱ्यांवर कारवाईची, एफआरपी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची मागणी केली. बैठकीची सूत्रे ताब्यात घेत जिल्हाधिकारी सिंह यांनी साखर आयुक्‍त कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना मांडलेली मते नोंदवून घेत त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. या वेळी त्या कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांच्या अनुषंगाने दाखल असणाऱ्या तक्रारींची सुनावणी सुरू असल्याचे सांगितले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाच्या बैठकीस निर्णयक्षम अधिकारी पाठवून न देणाऱ्या जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीच्या पहिल्या सत्रात बहुतांश शेतकरी प्रतिनिधींनी किसन वीर कारखान्याच्या कारभाराचे वाभाडे काढत दोषींवर कारवाईची मागणी केली.
