५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत एका भव्य मंदिरासाठी भूमीपूजन झाले आणि ते मनोभावे उरकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा राजधानी दिल्लीला रवाना झाले. या एका समारंभाच्या निमीत्ताने जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयास झाला, त्याकडे ढुंकूनही न बघता त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आणि पुन्हा एकदा जनभावनेवर स्वार होऊन हा नेता विजेत्यासारखा राजधानीत परतला. हे आता नित्याचे झाले आहे. क्वचित मोदींनाही आजकाल अशा आपल्या यशाचे फ़ारसे महत्व वाटेनासे झालेले असावे. अन्यथा त्यांनी विजयी मुद्रेने अयोध्येत वा दिल्लीत आपली चर्या दाखवली असती. पण अत्यंत निरभ्र मुद्रेने त्यांनी हा सोहळा कर्तव्य म्हणून पार पाडला. त्यांच्या विरोधकांसाठी ही खरी चिंतेची बाब आहे. कारण तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने त्यांनाच भूमीपूजनाचा मान दिला, ही तशी खुप मोठी गोष्ट होती. कारण हा संघर्ष वा विवाद कित्येक वर्षांचा व दशकांचा होता. तो मार्गी लावल्याचे श्रेय मोदींना आधीच मिळालेले होते. त्याच्या तुलनेत भूमीपूजनाचा सन्मान मोठा नाही. पण त्यांचे विरोधक मोदींच्या दृष्टीने मोठ्या नसलेल्या गोष्टीही पंतप्रधानांसाठी मोठ्या करून ठेवत असतात. जितका आटापिटा बाबरी वाचवण्यासाठी चालला होता, तितकाच जणू मोदींना तो भूमीपूजनाचा मान मिळू नये म्हणूनही चालला होता. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे सतत मंदिराला विरोध करणारेच रामायणाचे हवाले देऊन नवनवे आक्षेप उभे करीत होते. मंदिराला विरोध करण्यात काही तथ्य राहिले नाही तर त्याच्या भूमीपुजनाला अपशकून करण्यात धन्यता मानली जात होती. यापेक्षा दुसरा कुठला केविलवाणा प्रकार असू शकेल?
युपीएची सत्ता असताना मुळातच राम नावाचा काही इतिहास नाही आणि ती निव्वळ कल्पना असल्याचे कोर्टात दावे करणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला त्या मंदिराला शुभेच्छा देण्याची नामुष्की आली. यापेक्षा श्रीरामाची महता आणखी काय मोठी असू शकते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन राम हा कसा भारतीयांच्या मनामनात व कणाकणात वसलेला आहे, त्याचेही युक्तीवाद जोरात चालले होते. एका दिवट्याने तर श्रीरामाचा सातबाराही काढला. रामाचा सातबारा भाजपाच्या नावावर केलेला नाही असले बरळणारा मंत्री नेमका त्याच मंत्रिमंडळात आहे, ज्यांनी सत्तेत येण्यापुर्वी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती. तो कितपत कोरा झाला, ते सामान्य शेतकरीच सांगू शकेल. पण तो कोराच आहे असे सांगून आता पुरोगामीच त्यावरही आपले नाव टाकून घ्यायला धावत सुटले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कोणाला भूमीपूजनापेक्षा कोरोनाची महत्ता व प्राधान्य आठवले. तर कोणाला श्रीराम किती समावेशक होते त्याचे साक्षात्कार होऊ लागलेले आहेत. मुद्दा इतकाच की हा शहाणपणा त्यांना मागल्या दोनतीन दशकात कशाला सुचला नव्हता? तो सुचला असता, तर मुळातच हा इतका वादाचा विषय झाला नसता, किंवा त्यातून रक्तपातापर्यंतची दुर्दशा भारतीय समाजाच्या वाट्याला आली नसती. आपली सर्व राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून सर्व मार्गाने मंदिराच्या उभारणीला विरोध करण्यात कॉग्रेसची दोन दशके खर्ची पडली. पण आता त्यांना मंदिराच्या प्रयासातही हिस्सा हवा आहे. त्यामुळे अकस्मात अनेक पुरोगाम्यांना अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त मंदिराचाचे दरवाजे राजीव गांधीनीच प्रथम उघडल्याच्या आठवणी आल्या आहेत.
तेही खरेच आहे. जेव्हा शहाबानू खटल्याचा निकाल लागून त्यावर मुस्लिम मुल्लामौलवी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा राजीव गांधी प्रचंड बहूमत पाठीशी असतानाही त्या जातीयवादी धर्मांधतेला शरण गेले होते. त्यांनी संसदेतील पाशवी बळाचा वापर करून एका वृद्ध मुस्लिम महिलेने कोर्टातून मिळवलेल्या न्यायावर बोळा फ़िरवला होता. तिथून सगळी गडबड सुरू झाली. शहाबानू खटल्याचा निर्णय फ़िरवण्याच्या पापातून मुक्त होण्यासाठीच राजीवनी अयोध्येतील मंदिराचे दार बंद उघडले होते. पण ते बंद कोणी कधी केले, त्याच्याबद्दल मात्र कोणी पुरोगामी वा कॉग्रेसवाला बोलणार नाही. आपल्यावर बसलेला मुस्लिमधार्जिणेपणाचा कलंक पुसण्यासाठीच राजीव गांधींनी ती दारे उघडली होती आणि तिथे शीलान्यास करण्याची परवानगी दिलेली होती. त्यातून नंतरच्या काळात जन्मभूमी मुक्तीची चळवळ सुरू झाली. त्यामुळे राजीव किंवा कॉग्रेस यांना मंदिराच्या मुक्तीचे श्रेय द्यावे की त्यांच्याच प्रयत्नांनी हिंदूत्वाची जबरदस्त प्रतिक्रीया उमटण्याचे श्रेय द्यावे असा प्रश्न आहे. हिंदूत्ववादी राजकीय पक्षांना आपल्या प्रचारातून वा आंदोलनातून जितकी जनजागृती करता आलेली नव्हती, त्याच्या अनेकपटींनी मोठे काम राजीव गांधींच्या त्या राजकीय प्रशासनिक घिसाडघाईने करून टाकले. त्यांनी मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि त्यावर विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी बंदी घातली. त्यामुळे विषय चिघळत गेला, तिथूनच पुरोगामीत्वावी कबर खणली जाण्याला वेग आला. कारण पुढल्या काळात पुरोगामी वा सेक्युलर विचारशारा इस्लामी जिहादींनी जणू ओलिसच ठेवली. आजकाल तर पुरोगाम्यांनी राजकारणाला जिहाद बनवून टाकलेले आहे.
पण सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आता आपण कुठे फ़सलोय त्याचे भान पुरोगाम्यांना येऊ लागले आहे आणि त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. त्यामुळेच आपण मंदिराचे विरोधक कधीच नव्हतो असा एक पवित्रा घेतला जात आहे. त्यासाठी रामराज्य म्हणजे काय ते सांगण्याची स्पर्धाच पुरोगाम्यांमध्ये सुरू झाली आहे. मुठभर मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यासाठी आपल्या भूमिका व विचारधारा गहाण टाकण्यातून ही दुर्दशा झाली आहे. मात्र त्या गडबडीत देशातला मोठा मतदार घटक आपल्या हातून निसटला त्याची हळूहळू जाणिव येते आहे. पण माघार कुठे व कशी घ्यायची ही समस्या आहे. त्यामुळे यापुढे श्रीराम हाच कसा पुरोगामी वा सेक्युलर आहे, त्याची प्रवचने ऐकायची आपण तयारी ठेवली पाहिजे. महान बुद्धीमंत व कॉग्रेसचे विद्यमान खासदार कुमार केतकर दोन वर्षापुर्वी एका व्याख्यानात म्हणाले होते, स्वर्गातून खुद्द प्रभू श्रीराम अवतरले तरी २०१९ सालच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव थोपवू शकत नाहीत. आपली किमया काय आहे, ते प्रभूने वर्षभरापुर्वीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे बहुधा आता त्याच श्रीरामाने कॉग्रेसला वा पुरोगाम्यांना वाचवावे, असे साकडे केतकरांच्याच माध्यमातून भगवंताला घातले गेले तर नवल वाटायला नको. कारण केतकर इतके दिग्गज विद्वान आहेत की खुद्द श्रीरामानेच मार्क्सवादाची प्रस्तावना कशी लिहीली आहे, तेही सांगू शकतील. मात्र या निमीत्ताने अवघ्य्या सहा वर्षात मोदींनी तीन कळीचे मुद्दे निकालात काढलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे आणि अजून पुरोगाम्यांना मोदी नामक कोड्याचे उत्तरही शोधता आलेले नाही, हेही सत्य आहे. पंतप्रधानांचे अयोध्येत जाणे व भूमीपूजनाला उपस्थित रहाणे धार्मिक असण्यापेक्षाही पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच़्चून राष्ट्रीयत्वातले हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी होते आणि त्याची प्रचिती आली.
