शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सोडवणुक करुन शेतकरी अधिक सक्षम करणेकरिता प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतकरी समस्या निवारण कक्षाची स्थापनेची गरज; श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली पणनराज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

स्थैर्य, फलटण : फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी हितास्तव नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबवित असताना शेतकरी केंद्र बिंदू मानुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज व्हावे, शेतकऱ्याच्या शेतीमालास अधिकचा दर मिळावा, दैनंदिन जीवनातील शेतकऱ्यांच्या शेती विषयक मुलभुत समस्यांचे निवारण, त्याच्या अडीअडचणी, शेतकऱ्यांचा आवाज दबला जाऊ नये म्हणून बाजार समिती एक व्यासपीठ असावे. म्हणुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्याच्या शेतमालाला अधिकचा दर मिळावा आणि त्याचे दैनंदिन शेतीविषयक समस्यांची सोडवणुक व्हावी याकरिता गेली २ वर्षे आम्ही व्यथा निवारण कक्षाच्या माध्यमातुन रचनात्मक काम करीत आहोत . यामध्ये पतपुरवठा, खाजगी सावकारकी, पोलीस स्टेशन, मोजणी डिपार्टमेंट, महावितरण वीज कंपनी, रेव्हेन्यू खाते, एसटी डिपार्टमेंट, महिलांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या मुलांना करिअरविषयक मार्गदर्शन, साखर कारखान्यांनी एफआरपी रेट न देणे, दुग्ध व्यवसायिकांनी दुधाला योग्य दर न देणे ह्या व अश्या अनेक समस्यांचा समावेश आम्ही फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकरी निवारण केंद्रामध्ये केलेले आहे. याच धर्तीवर कृषि व पणन विषयक धोरण निश्चित करुन पणन विभागाच्या कामकाजामध्ये अमुलाग्र बदल केल्यास शेतकरी आत्महत्या रोखणेकरिता व शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सोडवणुक करुन शेतकरी अधिक सक्षम करणेकरिता प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतकरी समस्या निवारण कक्षाची स्थापनेची गरज आहे, अशी आग्रही मागणी फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांनी पणन राज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्या फलटण दौऱ्यादरम्यान त्यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

पणन राज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई हे कोरोना बाबत आढावा घेण्यासाठी फलटण येथे आले असता ना. देसाई यांनी श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांच्या जय व्हीला या निवासस्थानाला सदिच्छा भेट दिली. या भेटी दरम्यान श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर यांनी या विषयाबाबत सविस्तर निवेदन पणन राज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांना दिले. या वेळी आमदार दीपक चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य श्रीमंत विश्वजितराजे नाईक निंबाळकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बरडे, बाजार समितीचे सचिव शंकरराव सोनवलकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

या वेळी श्रीमंत रघुनाथराजे यांनी स्पष्ट केले कि, शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या ऐकुन घेवुन एक व्यासपीठ आणि मन मोकळे करणेची जागा जर कृषि उत्पन्न बाजार समितीने केली गेली तर शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुसह्य होणेसाठी त्याला येणाऱ्या दररोजच्या आयुष्यातील अडचणी दुर होणेसाठी सदर समस्या निवारण कक्षाचा उपयोग होईल. मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र हि असावे. बॉर्डरवर असणाऱ्या आर्मीतील, पॅरामिलीटरी फोर्सेस मधील जवानांच्या घरच्यांना मदत, एक्स सर्व्हिसमन पेन्शन बाबत समस्या, गाई, गुरे शेतीविषयक समस्या सोडविणेचे केंद्र बाजार समितीत असावे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रश्नावर या विविध डिपार्टमेंटबाबतच्या येणाऱ्या अडचणी या विविध डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांवर, शेतकऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नांवर प्राधान्य देणेबाबत या संस्थेचा वापर केलेस शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक व दैनंदिन समस्यांची सोडवणुक करता येईल. ज्या किरकोळ कारणावरुन शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारतो अशा पुष्कळशा प्रश्नावर बाजार समिती सक्षमपणे काम करु शकते. प्रत्येक बाजार समितीमध्ये शेतकरी समस्या निवारण कक्ष सुरु करावे याकरिता शासनस्तरावर सदर कक्ष सुरु करणेसाठी, कक्षाचे कामकाज प्रभावीपणे व्हावे याकरिता शासन निर्णय लवकरात लवकर व्हायला हवा.

शासनाच्या विविध विभागांचे शेतकऱ्यांच्या दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घ्यावी. याकरिता समस्या निवारण कक्षाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती निश्चित व्हावी. तसेच शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी समस्या निवारण कक्षातील प्राप्त तक्रारींवर उचित कार्यवाही प्राधान्याने करावी. याकरिता द्यावयाचा प्राधान्यक्रम व त्यांचे उत्तरादायीत्व निश्चित केल्यास शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर सक्षमरितीने बाजार समितीला समुपदेशन करता येईल आणि शेतकऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नांची उकल करुन दैनंदिन शेतीविषयक प्रश्नांची सोडवणुक करता येईल. समस्या निवारण कक्षाच्या कामकाजाची कार्यपध्दती निश्चित करत असताना दरवर्षीच्या राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये तरतुद केल्यास समस्या निवारण कक्षास अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल. आपल्या पणन विभागाच्या स्तरावरुन सदरील कक्षाकरिता प्रति बाजार समिती किती खर्च येईल ? याबाबत आराखडा तयार व्हावा असे वाटते. एखाद्या विभागाकडे शेतकऱ्याने वैयक्तिक तक्रार देण्याऐवजी बाजार समितीसारख्या निमशासकीय संस्थेने तक्रारीची दखल घेवुन संबंधित विभागाकडे समस्या निवारणाकरिता तक्रार केल्यास संबंधित विषयाबाबत घेतला जातो, असा फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा अनुभव आहे, असेही श्रीमंत रघुनाथराजे यांनी स्पष्ट केले.

ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गावे दत्तक घेतलेली असतात त्या बँका पतपुरवठा करताना अथवा शैक्षणिक कर्ज देताना टाळाटाळ करतात अथवा शेतकऱ्यांना कर्ज देताना उदासिन असतात. अशा बँकांच्या बाबतीत शासन स्तरावरुन उचित निर्देश देणे आवश्यक आहे. खाजगी सावकारकीच्या बाबतीत समस्या निवारण कक्षाच्या माध्यमातुन तक्रारींची दखल घेवुन सहकार खात्यातील निबंधकांच्या प्रकरणांवर उचित कार्यवाही झालेस शेतकऱ्यांना दिलासा देता येईल. शेतकरी संघटीत नसल्याने शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबाबत सोडवणुक होण्याऐवजी एकट्या शेतकऱ्याची कुचंबना सध्या सर्वत्र होत आहे. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी समस्या निवारण कक्षाचा उपक्रम राबविल्यास शेतकऱ्याच्या समस्या मांडण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी तालुकास्तरावर एक फोरम म्हणुन शेतकरी समस्या निवारण कक्षाचा नक्की उपयोग होतो. कृषि उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी हितास्तव नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबविल्यास आणि शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या सक्षम होणेकरिता अधिक पाठबळ दिल्यास शेतकरी केंद्र बिंदु मानुन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अधिकचा दर देणेकरिता, शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक प्रश्नांची सोडवणुक करुन शेतकरी अधिक सक्षम होणेसाठी आणि शासनाच्या कृषि आणि पणन विषयक विविध योजना प्रभावीपणे राबविणेकरिता बाजार समिती अधिक स्पर्धाक्षम होवुन एक शेतकऱ्यांच हक्काच व्यासपीठ निर्माण होवु शकेल, असे मत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शंकरराव सोनवलकर यांनी या वेळी स्पष्ट केले.