स्थैर्य, दि.२६: भारताच्या 1 ट्रिलियन डॉलरच्या
ग्राहक बाजारावर वर्चस्व गाजवण्याची लढाई आता न्यायालयात पोहोचली आहे.
अ‍ॅमेझॉन इंक आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) यांच्यातील
संघर्षाने राष्ट्रवादाचे रूप धारण केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांचा या
लढाईकडे स्थानिक किरकोळ विक्रेत्यांचा डोळा आहे. हा व्यावसायिक लढा
राष्ट्रवादाच्या रूपात आला आहे.
अ‍ॅमेझॉन ब्लॉक करण्याच्या प्रयत्नात
अमेझॉन
RIL फ्यूचर ग्रुपची मालमत्ता खरेदी रोखण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कारण
भारतीय रिटेलरने अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांना विक्रीची मान्यता देऊन
कॉन्ट्रॅक्टचे उल्लंघन केले आहे. अमेरिकेच्या ई-कॉमर्स दिग्गजांजवळ या
व्यवहारावर आक्षेप घेण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार आहे की नाही यावर आता
दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे. यावर काही निर्णय काही आठवड्यांत
होणार आहे
दोन श्रीमंत व्यावसायिकांमध्ये स्वदेशी-विदेशीची लढाई
कायदेशीर
वादामुळे जगातील दोन श्रीमंत व्यावसायिक जेफ बेजोस आणि अंबानी यांच्यात
‘परदेशी विरुद्ध स्वदेशी’ ही लढाई सुरू झाली आहे. फ्यूचर ग्रुपच्या वकिलाने
आपल्या युक्तिवादात असे म्हटले आहे की अमेरिकेत मोठा भाऊ म्हणून ओळखल्या
जाणार्‍या अ‍ॅमेझॉनने आता या छोट्या स्थानिक कंपनीला चिरडून टाकण्यास
सुरुवात केली आहे. एक रिटेलर लॉबी समूह विदेशी अमेझॉनच्या विरोधात लढाई
लढून भारती कंपनीसोबत उभी आहे. तर अमेझॉनला वाटते की, भारतीय कोर्ट आणि
रेगुलेटरने याला केवळ एक कमर्शियल वादाच्या रुपात पाहावे आणि कराराची
अंमलबजावणी करावी.
कुंटणखाना चालविणार्‍या टोळीप्रमुखासह साथीदार गजाआड
जागतिक गुंतवणूकदारांना चुकीचा संदेश जाईल
अमेरिकी
कंपनीचा आरोप आहे की, जर फ्यूचरला अमेझॉनसोबत आपल्या करार मागे घेण्याची
परवानगी दिली तर हा जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे धोकादायक
असल्याचे खोटा संकेत जाऊ शकतो. हे अशा वेळी घडले आहे जेव्हा पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी रोजगार निर्मिती आणि महामारीने घेरलेल्या अर्थव्यवस्थेला
पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या आठवड्यात रिलायन्स रिटेलने
इंडी आणि स्वदेशी ही मोहीम सुरू केली. याचा अर्थ स्वतःच्या देशातील
प्रोडक्टशी आहे.
दुसरीकडे
मोदी व्होकल फॉर लोकलवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. मे महिन्यात मोदींनी
आत्मनिर्भर भारत मोहीम सुरू केली. 33 मिनिटांच्या भाषणात मोदींनी 17 वेळा
आत्मनिर्भरविषयी बोलले होते.
ऑगस्टमध्ये झाली होती फ्यूचरची डील
ऑगस्टमध्ये
रिलायन्सने फ्युचर ग्रुपच्या रिटेल व्यवसायासह अनेक विभाग 24,713 कोटी
रुपयांमध्ये खरेदी केले. अमेझॉन फ्यूचरच्या एक अनलिस्टेड कंपनीत 49% हिस्सा
विकत घेतला आहे. येथूनच लढाई सुरू होते. अमेझॉन आणि रिलायन्स दोघांचेही
बरेच काही धोक्यात आहे. फ्यूचरची मालमत्ता सुरक्षित केल्यामुळे रिलायन्सला
बाजारात एक धार मिळेल, जिथे बहुतेक ग्राहक अजूनही स्टोअरमध्ये खरेदी
करण्यास पसंती देतात.
रिलायन्स पहिल्यापासूनच भारतातील सर्वात मोठी रिटेलर
रिलायन्स
पहिल्यापासूनच भारतातील सर्वात मोठी रिटेलर आहे. अमेझॉन हा फायदा
सोडण्यासाठी तयार नाही आणि अमेझॉन राष्ट्रवादच्या पिचवर झुकण्यासही तयार
नाही. जिथे पहिलेच चीनी कंपन्यांनी आपला ताबा मिळवला आहे. भारतातील एक
अरबपेक्षा अधिक ग्राहक याची सर्वात मोठी ताकद आहेत.
अंबानी राष्ट्रवादचे कार्ड खेळत आहेत
अंबानीही
राष्ट्रवादाचे कार्ड चांगले खेळत आहेत. रिलायन्स, टेलिकॉम, रिटेल आणि
डिजिटल वेन्चर्स विकसित करून अंबानी यांनी स्वत: ला देशी चॅम्पियन म्हणून
सिद्ध केले आहे आणि राष्ट्र निर्माणकर्ता म्हणून उदयास आले आहेत. फ्यूचर
रिटेलचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले की
अमेझॉन 21 व्या शतकाच्या ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे वर्तन करीत आहे. कारण
अमेझॉनची स्थिती अशी आहे, म्हणजे ‘या तो आप मेरे साथ व्यापार करो या दफा हो
जाओ’
जर मालमत्ता विक्री थांबवली तर हजारो लोक नोकर्‍या गमावतील आणि दिवाळखोरी होईल.
अमेझॉनची कोणतीही गुंतवणूक नाही
साळवे
यांनी न्यायालयात म्हटले की, अमेझॉनची फ्यूचर रिटेलमध्ये कोणतीही गुंतवणूक
नाही. रिलायन्सला खरेदी करायचे आहे, पण मला अमेरिकेच्या या मोठ्या भावाला
विचारायचे आहे की, एखाद्या विदेशी फर्मला एखाद्या भारतीय कंपनीच्या
व्यावसायिक करार नियंत्रित करण्याची परवानगी दिली जावी. भारताचे पूर्व
अटॉर्नी जनरलचा सामना 6.5 अरब डॉलरची कंपनी अमेझॉनचे वकील गोपाल
सुब्रमण्यमसोबत होता.
तुम्ही ‘भारत’ गॅस घेता ? तुमच्या सोबत होऊ शकते ‘असे’ काही , केंद्राचा मोठा निर्णय
कोणताही मोठा भाऊ किंवा ईस्ट इंडिया कंपनी नाही
सुब्रमण्यम
यांनी म्हटले की, अमेरिकी ई-टेलर कोणताही मोठा भाऊ किंवा ईस्ट इंडिया
कंपनी नाही. त्यांनी तर वास्तवात आपला त्रास कमी करण्यासाठी फ्यूचर रिटेलला
एक संभावित गुंतवणूकीसाठी सादर केले होते. अमेझॉनने हजारो रोजगारांची
निर्मिती केली आणि देशात 6.5 अरब डॉलरची गुंतवणूकही केली. तिकडे दुसरीकडे
भारत आणइ प्रतिस्पर्धा आयोगाने फ्यूचर-रिलायन्स डीलला मंजूरीही दिली आहे.
यामुळे अमेझॉनच्या अडचणी जास्त वाढल्या आहेत.
लॉकडाउनसंबंधी अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…
