स्थैर्य, मुंबई, दि.२५: मराठा आरक्षणामुळं रखडलेली सर्वच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. कराड येथील प्रीतीसंगम येथे यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस्थळी त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अजित पवार यांनी श्रद्धांजली वाहिली त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला.
पवार म्हणाले, अकरावीच्या प्रवेशाबाबत लवकरच अध्यादेश काढला जाईल. या सुप्रीम कोर्टाने ९ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे ९ सप्टेंबर पूर्वी जे प्रवेश झाले आहेत ते एसईबीसीच्या पद्धतीने होतील. मात्र, त्यानंतरच्या प्रवेशांबाबत आम्ही विधी व न्याय विभागाशी, अ‍ॅडव्होकेट जनरलशी तसेच अ‍ॅड. थोरातांशी चर्चा केली. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांतच सरकारचा निर्णय अध्यादेशाच्या स्वरुपात पहायला मिळेल.
इंदोरीकर महाराज प्रकरणातील सरकारी वकिलांची माघार
दरम्यान, मराठा आरक्षणामुळं अकरावी तसेच आयटीआय असे अनेक शैक्षणिक प्रवेश अद्यापही रखडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरु होणार? असा सवाल विचारला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबत राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला असून एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण आता न ठेवता खुल्या गटातून त्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले होते आणि त्यांना प्रवेश मिळालेले नव्हते, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहेत. तसेच हे सर्व प्रवेश मराठा आरक्षण उठवण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार असणार आहेत.
आरक्षणाशिवाय होणार प्रवेश
सर्वोच्च न्यायालयान राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील अकरावीचे प्रवेश रखडले होते. अखेर यावर तोडगा काढण्यात आला असून एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहे.
राज्यात अकरावी प्रवेशाची पहिली फेरी पूर्ण झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात दिली. यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकली नाही. अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी याबाबतचा निर्णय सरकार घेत नव्हते. यामुळे सर्व स्तरावरून टीका होत होती. यातच मंगळवारी उच्च न्यायालयातही याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार राज्य सरकारने अखेर शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ९ सप्टेंबरपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत त्यांचे प्रवेश कायम राहणार आहेत. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी ९ सप्टेंबरपूर्वी एसईबीसी प्रवर्गातून प्रवेशाकरीता अर्ज केले असतील त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात येणार आहेत. हा निर्णय राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती उठविण्या करीता दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन असेल असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
