टीईटी प्रश्नी शासन उदासीन; राज्यभरातील शिक्षक ९ नोव्हेंबरला मूक मोर्चा काढणार
शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्याने शिक्षक संघटना आक्रमक
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, मुंबई, दि. ३ नोव्हेंबर : टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल न केल्याच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संघटनेच्या मुंबईतील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, येत्या ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षकांचा मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
संघटनेची नुकतीच मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्याध्यक्ष केशवराव जाधव, सल्लागार देविदास बसवदे, सरचिटणीस राजेश सुर्वे व विविध सहभागी संघटनांचे राज्याध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शिक्षकांना दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून, तसे न केल्यास सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे. या निर्णयावर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असा एकमुखी निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य सहचिटणीस विकास खांडेकर यांनी दिली.
यापूर्वी ४ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु १ ऑक्टोबर रोजी शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी नागपूर येथे संघटनेसोबत घेतलेल्या बैठकीत, न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला एक महिना उलटून गेला, तरी शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने पुन्हा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याचे खांडेकर यांनी स्पष्ट केले.
टीईटी परीक्षेबाबतची संभ्रमावस्था दूर करावी, नवीन संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करून जुन्या संचमान्यतेनुसार शिक्षक संख्या निश्चित करावी, शिक्षकांना शालाबाह्य व ऑनलाइन कामांतून मुक्त करावे, शिक्षण सेवक पद कायमस्वरूपी रद्द करावे आणि वस्तीशाळा शिक्षकांची सेवा मूळ दिनांकापासून ग्राह्य धरावी, या व इतर मागण्यांचे निवेदनही शासनाला देण्यात आल्याचे खांडेकर यांनी सांगितले.
