भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदी बंधनकारक; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
थेट WhatsApp वर मिळवा
भटक्या कुत्र्यांचे रेबीजविरोधी लसीकरण आणि नसबंदी मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. ११ ऑक्टोबर : राज्यातील भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आणि रेबीजचा धोका रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कडक निर्देश दिले आहेत. सर्व भटक्या कुत्र्यांचे रेबीजविरोधी लसीकरण आणि नसबंदीची प्रक्रिया न चुकता पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. भटक्या प्राण्यांचे नियंत्रण आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.
स्थानिक संस्थांना पुरेसा निधी देण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, भटक्या कुत्र्यांच्या लसीकरणासाठी आणि नसबंदीच्या कार्यक्रमासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. पुरेसा निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये हे अभियान थंडावले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता स्थानिक प्रशासनाला या मोहिमेला गती देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे कल्याण
रेबीजसारख्या प्राणघातक आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी व्यापक लसीकरण मोहीम राबवणे हाच एकमेव प्रभावी मार्ग असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यासोबतच प्राणी कल्याण मंडळाच्या (Animal Welfare Board) नियमांचे तंतोतंत पालन करून नसबंदी आणि लसीकरण पारदर्शकपणे पार पाडले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नागरिक आणि प्राणीप्रेमी या दोघांनाही मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
