किसन वीरच्या कारभाराचे स्पेशल ऑडिट करावे

 

स्थैर्य, सातारा, दि.१०:  या गळीत हंगामात किसन वीर कारखाना पुर्ण क्षमतेने कारखाना सुरू करण्यात आलेला नसून भाडेतत्वावर घेतलेले प्रतापगड व खंडाळा हे कारखानेही गत हंगामापासून बंदच आहेत. संचालक मंडळ हंगाम सुरू करण्यास अपयशी ठरले आहे. यंदा ऊसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर असताना तिन्ही युनिट बंद असल्यामुळे किसन वीरच्या कार्यक्षेत्रातील पाच तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. तसेच कारखान्याच्या कारभाराचे स्पेशल ऑडिट करावे, अशी मागणी आ. मकरंद पाटील, नितीन काका पाटील यांनी सभासदांच्यावतीने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली. दरम्यान, ना. पाटील यांनी याप्रकरणी साखर आयुक्तांना चौकशही करण्याच्या सुचना देणार असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

याबाबत आ. पाटील आणि नितिनकाका पाटील यांनी सहकार मंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेली दोन वर्षे पावसाचे प्रमाण चांगले राहिल्यामुळे ऊसाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे, चालु हंगामात किसन वीर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात 10 ते 12 लाख टन ऊस उभा आहे. परंतु, किसन वीर कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या बेजबाबदार कारभारामुळे गेल्या दोन हंगामाप्रमाणे चालु हंगामतही कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांचे मोठया प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. या हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची अडचण सोडवण्यासाठी किसन वीर कारखाना तातडीने पुर्ण क्षमतेने सुरू होणे गरजेचे आहे. तसेच प्रतापगड कारखाना व खंडाळा कारखानाही सुरू होणे आवशक आहे. कारखान्याचे व्यवस्थापन कारखाना सुरू करु शकत नसेल तर शासनाने या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या ऊसाचे गाळप करण्याचे सर्व जबाबदारी स्वत: घ्यावी व शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. 

ऊसाच्या उत्पादनात झालेली मोठी वाढ लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने किसनवीर व खंडाळा हे दोन कारखाने सुरू करण्यासाठी थकहमीची जबाबदारी घेऊन राज्य सहकारी बँकेमार्फत (एम.एस.सी.) कर्जपुरवठा केला आहे. किसन वीर भुईंजसाठी 18.98 कोटी व खंडाळा युनिटसाठी 11.60 कोटी अशा एकूण 30.58 कोटी रक्कमेचा कर्ज पुरवठा केला आहे. या रक्कमेचा उपयोग करून तिन्ही कारखाने सुरू करणे अपेक्षित होते. परंतु, संचालक, व्यवस्थापक मंडळाने ही रक्कम व्यापार्‍यांची, वाहतुकदारांची जुनी देणी देऊन शासनाची व राज्य सहकारी बँकेची फसवणूक केलेली आहे. यामुळे कारखान्याला तोडणी वाहतूक यंत्रणा उभी करण्यात अपयश आलेले आहे. त्यामुळे तिन्ही कारखाने सुरु करण्यास संचालक मंडळ अपयशी झाले आहे. किसन वीरच्या संचालक मंडळाला व व्यवस्थापनाला कायद्याची भीती वाटत नाही, त्यामुळे हे व्यवस्थापन सराईतपणे व सातत्याने असा प्रकार करीत आहे. याची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी. किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ व व्यवस्थापन यांच्या बेजबाबदार गैरकारभारामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगार अडचणीत सापडले असून कारखाना आर्थिक संकटात आला असल्यचा आरोपही यावेळी आ. पाटील यांनी केला.

पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या मागण्या 

1) किसन वीरच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांची गळीताची अडचण सोडविण्यासाठी किसन वीर कारखाना, खंडाळा कारखाना, प्रतापगड कारखाना , हे तिन्ही कारखाने पुर्ण क्षमतेने तातडीने सुरू करावेत.

2) मागील हंगामातील (सन 2019-20) शेतकर्‍यांची थकीत एफ. आर. पी. (अंदाजे 22 कोटी रुपये) त्वरीत देण्यात यावी.

3) कामगारांची सर्व थकित देणी तातडीने देण्यात यावीत. यामध्ये कामगारांचा 14 महिन्यांचा पगार व गेल्या 4 वर्षाचा बोनस थकीत आहे. तसेच कामगारांचा मागील 13 महिन्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पी. एफ.) शासनाकडे भरलेला नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असून तो कायद्याने गुन्हा आहे. 

4) किसन वीर कारखान्याला व खंडाळा कारखान्याला आर्थिक संकटात लोटणार्‍या संचालक मंडळाच्या बेजबाबदार व गैरकारभाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी.

5) शासनामार्फत स्पेशल ऑडीटर नेमणूक करून किसनवीर कारखाना व खंडाळा कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. 

कारखान्याच्या कारभाराचे विशेष लेखा परिक्षण करण्याची मागणी 

अ) सातत्याने गेली आठ वर्षे उत्पादीत साखर, डिस्टलरीमधून निर्माण झालेली उत्पादने व कारखान्यातील इतर उपपदार्थाची विक्री एकाच व्यापार्‍याला केली जात आहे. स्पर्धात्मक निविदा (टेंडर) पध्दतीला बाजुला सारुन एकाच व्यापार्‍याशी होत असलेला व्यवहार संशयास्पद व कारखान्याचे आर्थिक नुकसान करणारा आहे.

ब) गेल्या अनेक वर्षापासून 25 ते 30 कोटींपर्यंतच्या रक्कमा व्यापार्‍याकडून आगाऊ घेऊन (हातउसनी रक्कम) कारखाना सुरू करण्यात येत आहे. या आगाऊ रक्कमेच्या बदल्यात साखर व इतर उपपदार्थांची विक्री त्याच व्यापार्‍याला कमी दरात करण्यात येते. जिल्हयातील इतर साखर कारखान्यांच्या तुलनेत साखर व उपपदार्थांना कमी दर मिळाल्यामुळे किसनवीर कारखान्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

क) किसन वीर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे. कारखान्याची परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता अनावश्यक कामांसाठी अतिरिक्त कर्ज उचलुन सदर कर्जाचा विनियोग चुकीच्या पध्दतीने केल्यामुळे किसन वीर कारखान्यावर कर्जाचा अवाढव्य बोजा वाढला आहे. 

ड) प्रतापगड दीर्घ मुदतीने चालविण्यासाठी घेतला आहे. तर खंडाळा भागीदारी तत्वावर उभारुन तो किसनवीर मार्फत चालवला जात आहे. असे असतांना सन 2019-20 च्या गळीत हंगामात हे दोन्ही कारखाने बंद ठेवण्यात आले होते. कार्यक्षेत्रात ऊसाचे प्रमाण जास्त असतानाही हे कारखाने बंद का ठेवले होते? विशेष म्हणजे दोन्ही कारखाने या हंगामातही अद्याप बंदच आहेत. संचालक मंडळाला दोन्ही कारखाने सुरू करावयाचे नव्हते तर हे कारखाने चालवण्यास का घेतले? व किसनवीरच्या सभासदांचे आर्थिक नुकसान का केले ? याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. किसनवीर कारखान्याने उभारलेला 22 मेगाव्हॅट क्षमतेचा को-जन प्रकल्प उभारणीपासून पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला नाही. तो कमी क्षमतेने का चालत आहे याची चौकशी करावी.

ई) गेली अनेक वर्षे सातत्याने कारखान्याचा अहवाल व ताळेबंद चुकीचा खोटा सादर केला जात आहे. 2018-2019 चा अहवाल तर केवळ आकडयांची जुळवाजुळव आहे. ताळेबंदातील अनेक गोष्टी व रक्कमा चुकीच्या पध्दतीने सादर करुन संचालक मंडळ शासनाची, सभासदांची, कर्जपुरवठादार बँकांची फसवणूक करीत आहे. अभासी भागभांडवल, खंडाळा युनिटचा प्रचंड तोटा लपविण्यासाठी ताळेबंदात उल्लेख न करणे, परिशिष्ठ 8 मधील इतर देण्यांचा तपशील न छापणे, प्रतिक्विटंल साखर उत्पादन खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ, साखर विक्री व डिस्टलरी उत्पादनांचा सरासरी विक्री दर अहवालात न छापणे अशा अनेक बाबी ताळेबंदात चुकीच्या नमुद केल्या जात आहेत. 

किसन वीर कारखान्याचे संचालक मंडळ व व्यवस्थापनाचा बेजबाबदार गैरकारभारामुळे कारखाना अर्थिक संकटात सापडला असून ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद व कामगारांचे मोठे नुकसान होत आहे. मागील दहा वर्षापासून सातत्याने तक्रार करुनही संचालक मंडळाच्या कारभारात सुधारणा होत नाही. संचालक मंडळाचे अनेक आक्षेपार्ह निर्णय आणि कामकाज याबद्दल त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. संचालक मंडळ कायद्याची पायमल्ली करुन मनमानी कारभार करीत आहे. या संपुर्ण कामकाजाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सक्षम अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात यावी, शासनामार्फत स्पेशल ऑडीटर नेमून कारखान्याचे विशेष लेखा परीक्षण करावे आणि या हंगामातील अतिरिक्त ऊसाचे गळीतासाठी कारखाने तातडीने सुरू करण्याबाबत शासनाने हस्तक्षेप करावा व शेतकरी व कामगारांचे थकीत देणे तातडीने द्यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.