कोल्हापूर सर्किट बेंच मान्यतेत श्रीमंत रामराजेंचे मोलाचे योगदान : प्रितसिंह खानविलकर
थेट WhatsApp वर मिळवा
दैनिक स्थैर्य । दि. 02 ऑगस्ट 2025 । फलटण । ‘‘मुंबई उच्च न्यायाच्यालयाचे कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच सुरु होण्याबाबतचे राजपत्र प्रकाशित झाले असून 18 ऑगस्ट पासून कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाची न्यायदानाची व्यवस्था सुरु होत आहे. यामुळे कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांना लाभ होणार आहे. यानिमित्ताने गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी अखेर मान्य झाली असून या निर्णयामध्ये विधानपरिषदेचे माजी सभापती आ. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे मोलाचे योगदान आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीसह त्यांनी हा विषय सातत्याने शासनाच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या पातळीवर लावून धरला होता. त्यांच्या या मागणीला ठोस स्वरुप आले आणि जनतेच्या न्याय हक्काला दिशा मिळाली आहे”, असे मत राजे गटाचे कट्टर समर्थक प्रितसिंह खानविलकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
आ. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे योगदान अधोरेखित करताना प्रितसिंह खानविलकर यांनी नमूद केले आहे की, ‘‘कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी सातारा जिल्ह्यातील वकीलांनी उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या आंदोलनकर्त्यांची बाजू शासनदरबारी मांडली होती. मार्च 2022 मध्ये या मागणीने पुन्हा जोर धरल्यानंतर या प्रश्नावर मुंबईत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानपरिषद सभापती म्हणून श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांचे लक्ष वेधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.’’
‘‘तद्नंतर लगेचच राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी खंडपीठ व सर्कीट बेंच या प्रश्नावर विधानभवनात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर सर्किट बेंच का महत्त्वाचे आहे? हे पटवून दिले होते. या बैठकीचा परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नाबाबत मुख्य न्यायमूर्तींना तातडीने पत्र पाठवले होते’’, असेही प्रितसिंह खानविलकर यांनी नमूद केले आहे.
‘‘आता या सर्कीट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून न्याय मिळवण्यासाठी मुंबई प्रवास न करता स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास या तिन्हींची बचत होणार असून या मोठ्या निर्णयामागे आ. श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे असलेले योगदान आमच्यासाठी भूषणावह आहे’’, असेही प्रितसिंह खानविलकर यांनी आवर्जून सांगितले.
