स्थैर्य, सातारा, दि.३० : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात
आहे. तेथे कुणाचे चालते, हे जगजाहीर आहे. एका व्यक्तीबाबत न्यायालयात
तातडीने सुनावणी चालते तर, लाखो लोकांचा प्रश्‍न कशासाठी प्रलंबित ठेवायचा?
भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगून सर्वोच्च न्यायालयात
तातडीने सुनावणी घेण्यास सांगावे तसेच केंद्र शासनानेही न्यायालयात मराठा
आरक्षण कायदेशीर आहे, अशी भूमिका घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी खासदार उदयनराजे भोसले यांना केले. उदयनराजेंनी
मराठा आरक्षणाचा राज्यातील सत्तेचा संबंध जोडायला नको होता, असेही त्यांनी
प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
उदयनराजेंच्या मराठा आरक्षणाबाबत रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेनंतर
शिंदेंनी पत्रकद्वारे भूमिका स्पष्ट केली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की,
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे नेते मराठा आरक्षणाबाबत उलटसुलट भाष्य
करताहेत. त्यांचा युक्तिवाद कायद्याच्या पातळीवर कमी तर, राजकीय सत्तेसाठी
जास्त प्रमाणात होत आहे. भाजप राज्याच्या सत्तेतून जाणे व मराठा आरक्षणाला
स्थगिती मिळणे, याचा निकटचा संबंध आहे, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटत आहे.
भाजपच्या नेत्यांना खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर, त्यांनी केंद्र सरकारने
याचिकेत हस्तक्षेप करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महाविकास
आघाडीच्या नेत्यांवर दोषारोप करून विषयांतर करू नये.
राज्याच्या स्थापनेनंतर वसंतदादा पाटील, शरद पवार, शंकरराव चव्हाण,
विलासराव देशमुख यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले.
मोफत शिक्षण, कसेल त्याची जमीन, कुळ कायदा असे क्रांतिकारी निर्णय
झाल्यामुळेच मराठा समाज स्थिरावला. मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीत आरक्षण
मागितले. 2014 साली आधी सरकारने आरक्षण देऊ केले. निवडणुकीपर्यंत आरक्षणाला
धक्का लागला नाही. निवडणुकीनंतर हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही.
त्यानंतर लाखोंच्या मोर्चातून निर्माण झालेल्या जनमताच्या दबावामुळे
त्यांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला. परंतु, हा निर्णय 100 टक्के कायदेशीर
असेल, याची खबरदारी घेतली नाही. आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी तमिळनाडू व
आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली नाही. ती घेण्याची
त्रुटी अनावधानाने राहिली की मुद्दाम ठेवली, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत.
याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे, असेही
त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. अर्णव गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात
ताडीने सुनावणी झाली. तर, लाखो मराठा विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या
भविष्यासाठी तातडीने सुनावणी घेणे शक्‍य नाही काय? आरक्षणावरील स्थगिती
उठावी, अशी महाविकास आघाडीची प्रामाणिक इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात
कोणाचे चालते, हे जगजाहीर आहे. खासदार उदयनराजेंनी हे समजून घ्यावे.
त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगून सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी
तसेच केंद्र शासनाने मराठा आरक्षण हे कायदेशीर आहे, अशी स्पष्ट भूमिका
न्यायालयात घ्यावी यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही शशिकांत शिंदे यांनी
केले आहे.
