जिल्हा बँक निवडणुकीत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; दिग्गजांच्या अडचणी वाढणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना उमेदवारी नाकारल्यामुळे सातारा जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १४ ऑक्टोबर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सलग दहा वर्षे संचालक पदावर राहिलेल्या व्यक्तींना आगामी निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांची मोठी राजकीय अडचण झाली आहे.
कुटुंबातील नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत अनेक मातब्बर नेत्यांना आता विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. मात्र, यातील बहुतांश नेत्यांनी आधीच खबरदारी घेत आपल्या घरातीलच दुसऱ्या सदस्याची उमेदवारी तयार ठेवली आहे. त्यामुळे आता बँकेच्या आगामी राजकारणात घरातीलच नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय समीकरणांना नवीन वळण मिळाले आहे.
दिग्गज नेत्यांवर होणार थेट परिणाम
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम सातारा जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांवर होणार आहे. यामध्ये रामराजे नाईक निंबाळकर, उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील आणि नितीन पाटील यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. हे सर्व नेते आता संचालक मंडळात पुनरागमन करू शकणार नसल्याने निवडणुकीत रंगत वाढणार आहे.
