सामान्य नागरिकांना दिलासा:सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोराटोरियम 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढवले, ठोस निर्णय घेण्यासाठी केंद्राला दिला दोन आठवड्यांचा कालावधी

 

स्थैर्य, सातारा, दि.१०: लोन मोराटोरियम प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की केंद्र सरकार आणि आरबीआयला मोराटोरियमबाबत निर्णय घेण्याची शेवटची संधी दिली जात आहे. तसेच कोर्टाने कर्जाची मुदतवाढ 28 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की या कालावधीपर्यंत कोणत्याही कर्जाची परतफेड होईपर्यंत बँकांनी नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित करू नये. पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबरला होईल.

बँक आणि भागधारकांसोबत बातचीत सुरू

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणाबाबत बँका आणि अन्य भागधारकांशी चर्चा करत आहोत. यासंदर्भात दोन ते तीन राऊंडच्या बैठका झाल्या असून या प्रकरणाचे परीक्षण केले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला व्याजावर व्याज आकारणार नाही या याचिकेवर देखील विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच कर्जदारांचे क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड न करण्यास सांगितले.

कर्ज घेणार्‍या ग्राहकांचा युक्तिवाद

गेल्या सुनावणीत, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ग्राहकांच्या गटाच्या व बांधकाम उद्योगातील महाराष्ट्र चॅप्टरतर्फे म्हटले होते की, मोराटोरियम वाढवले नाही तर अनेक लोक लोन पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट करतील. अशा वेळी तज्ज्ञ समितीने क्षेत्रनिहाय आराखडा तयार केला पाहिजे. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या संघटनेच्या क्रेडाईच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट ए सुंदरम यांनी युक्तिवाद केला होता की मोराटोरियममधील ग्राहकांकडून व्याज वसूल करणे चुकीचे आहे. यामुळे येत्या काही वर्षांत नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) वाढू शकतात. शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट रणजितकुमार म्हणाले होते की कोरोनामुळे लोकांना त्रास होत आहे. त्यापासून मुक्त होण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे. आरबीआय फक्त बँकांच्या प्रवक्त्याप्रमाणे बोलू शकत नाही.

लोन मोरेटोरियम सुविधा 31 ऑगस्ट रोजी समाप्त झाली आहे

कोरोना संसर्गाचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यात तीन महिन्यांसाठी मोराटोरियम सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. 1 मार्च ते 31 मे या तीन महिन्यांसाठी ही सुविधा लागू करण्यात आली होती. नंतर, रिझर्व्ह बँकेने 31 ऑगस्टपर्यंत हे आणखी तीन महिने वाढवले होते. म्हणजेच एकूण 6 महिन्यांच्या मुदतवाढीची सुविधा देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी सुविधा संपली आहे.

मोरेटोरियम म्हणजे काय?

जेव्हा कोणत्याही नैसर्गिक किंवा इतर आपत्तीमुळे कर्ज घेणार्‍याची आर्थिक स्थिती ढासळते तेव्हा कर्जदाराच्या वतीने पैसे देण्याची मुदत वाढवून दिली जाते. कोरोनाच्या संकटामुळे देशातही लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. यामुळे मोठ्या संख्येने लोकांसमोर नोकरीचे संकट होते. या संकटाला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या कालावधीत सर्व प्रकारच्या लोन घेणाऱ्यांना हप्ता फेडण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.