चार महिन्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे – राज्यमंत्री बच्चू ऊर्फ ओमप्रकाश कडू

स्थैर्य, अमरावती, दि.२०: येत्या उन्हाळ्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न येऊ नये, यासाठी पाण्याची समस्या सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच चार महिने पुरेल असा पाणीपुरवठा होण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले.

आज येथील सिंचन भवनात श्री. कडू यांनी जलसंपदा विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य अभियंता अनिल बहादुरे, अ. ल. पाठक, अधीक्षक अभियंत आशिष देवगडे, रश्मी देशमुख, नरेंद्र तायडे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील नांदगावपेठ येथील ३२ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नांदगाव पेठ औद्योगिक क्षेत्रातूनच या गावांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश देऊन त्यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव, खडकपूर्णा आणि पेनटाकळी प्रकल्पांची सद्यस्थिती जाणून घेतली. या प्रकल्पाचे दोन हजार कोटी खर्च होणे आहेत, याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. यात बुलडाणा येथील भूसंपादन प्रक्रियेस प्राधान्य देण्यात यावे. भूसंपादन आणि पुनर्वसन याबाबींवर 400 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

प्रकल्प वेळेत आणि वेगाने पुर्ण व्हावेत, यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, या प्रस्तावित कामाचा शासनाकडे पाठपुरावा करावा, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारींचा निपटारा करावा, भूसंपादनाबाबत लवचिकता नसावी, या तक्रारींचे निवारण करावे, याबाबत नियमांचे पालन करण्यात यावे, तसेच जिगाव प्रकल्पाच्या तक्रारींचे प्राधान्याने निवारण करावे.

जिल्ह्यात पीकपद्धतीत विविधता आहे. त्याप्रमाणे सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी प्रभावी आराखडा, नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाबाबत नियोजन करून लाभक्षेत्राचा लक्षांक पूर्ण करण्यात यावा. प्रत्येक प्रकल्पांवरून सिंचनाखालील क्षेत्र, यात येणाऱ्या समस्या, भूसंपादनाची स्थिती, यानुसार नियोजन करण्यात यावे. असे केल्यास परिपूर्ण प्रकल्प होण्यास मदत मिळेल. सिंचनाच्या सुविधेतून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविता येऊ शकतात. पूर्ण क्षमतेने सिंचन होण्यासाठी उपाययोजना करून व्‍यवस्थापन करावे.

सिंचन प्रकल्पांवरून केवळ सिंचनखाली क्षेत्र आणणे हे एकमेव उद्दिष्ट ठेऊ नये. यामध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्या जाऊ शकतात. कालव्यावर सोलरचा प्रयोग, प्रकल्पावरील रिकाम्या जागांचा पर्यटनासाठी विकास, उद्योगासाठी जागेचा उपयोग करणे, कालव्याशेजारी वृक्ष लागवड केल्यास त्यातून शेतकऱ्यांना लाभ होईल. तसेच निसर्गोपचार केंद्र सुरू करणे, अशा प्रयोगांचा विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.