अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात तत्काळ एफआयआर द्या; आमदार सचिन पाटलांच्या अधिकाऱ्यांना कडक सूचना
फलटण येथे प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात अॅट्रॉसिटी गुन्हे आणि दलित वस्ती निधीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
स्थैर्य, फलटण, दि. १३ ऑगस्ट : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक फलटण येथे नुकतीच पार पडली. प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार सचिन पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अॅट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करण्याबाबत पोलिसांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पोलिसांना सूचना व सदस्यांच्या मागण्या
या बैठकीत दक्षता समितीचे सदस्य सनी काकडे आणि नगरसेवक सचिन अहिवळे यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करताना पीडित व्यक्तीला सन्मानाची वागणूक द्यावी, तत्काळ एफआयआर दाखल करून त्याची प्रत द्यावी, तसेच सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत तातडीने अटक करावी, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये या कायद्याचे फलक लावणे आणि साठ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबतही चर्चा झाली. ग्रामीण भागातील दलित वस्ती निधीचा तातडीने वापर करून समाज मंदिरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही सदस्यांनी केली.
आमदार सचिन पाटील यांचे निर्देश
यावेळी आमदार सचिन पाटील यांनी पोलीस विभागाने पीडित व्यक्तींना तत्काळ न्याय मिळवून देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. दलित वस्तीतील विकासकामे जलद गतीने पूर्ण करावीत, समाज मंदिरांसाठी जागा उपलब्ध करावी आणि प्रत्येक शाळेत ‘संविधान महोत्सव’ साजरा करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
समितीच्या अध्यक्षा प्रियांका आंबेकर यांनी या सर्व मुद्द्यांची नोंद घेत, प्रशासकीय विभागांकडून त्रुटी राहिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
उपविभागीय दक्षता समितीमध्ये स्थानिक आमदार सदस्य असणारे फलटण हे राज्यातील पहिले उदाहरण असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
