स्थैर्य , मुंबई , दि .२६: कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आज प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी हिंसक वळण लागले. आज शेकडो शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील लाल किल्याचा ताबा मिळवत खालसा पंथाचे झेंडे फडकावले. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि देशाचे माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी यावर भाष्य केले आहे. ‘नवी दिल्लीत जे घडले, त्याला समर्थन नाही. पण, ते का घडले? शांततेने आंदोलन करणारा शेतकरी संतप्त का होतो ? केंद्र सरकारने अजूनही शहाणपणा दाखवावा’, असे पवार म्हणाले.
शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, ‘अजून वेळ गेलेली नाही. केंद्र सरकारने शहाणपणा दाखवावा. टोकाची भूमिका घेऊ नये.बळाचा वापर करून निर्णय घेणे योग्य नाही. तशी मानसिकताही ठेवू नका’, असे शरद पवार म्हणाले. तसेच, ‘मी यापूर्वीही शेतकऱ्यांचे मोर्चे पाहिले आहेत. अगदी मोर्च्यांवर गोळीबार झालेलाही पाहिला आहे. पण फक्त शेतकरी वर्गालाच टार्गेट करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच झाला आहे. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवणे, त्यांना पाकिस्तानी संबोधणे, त्यांच्या झेंड्यावरून वक्तव्य करणे, हा आततायीपणा आहे. देशाच्या प्रमुखाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी होती’, असेही ते म्हणाले
‘केंद्राने टोकाची भूमिका घेऊ नये’
पवार पुढे म्हणाले की, ‘गेल्या 60 दिवसांपासून पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कडाक्याच्या थंडीत बसून त्यांचे म्हणणे मांडत आहेत. शेतकऱ्यांनी 60 दिवस संयम दाखवला ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. इतक्या संयमाने भूमिका गेणारे शेतकरी असताना केंद्राने सकारात्मक पुढाकार घेऊन मार्ग काढायला हवा होता. शेतकऱ्यांच्या रॅलीसाठी येण्या-जाण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी होती. त्यांचे मार्ग आखून द्यायला हवे होते. 25 हजार ट्रॅक्टर रस्त्यावर उतरल्यावर काय परिस्थिती होईल याचा अंदाज त्यांना यायला हवा होता. पण पोलिसांनी जाचक अटी लादल्याने प्रतिकार झाला. वातावरण चिघळले’, असंही ते म्हणाले.
‘शेतकऱ्यांशी चर्चा करायला हवी होती’
पवार पुढे म्हणाले की, ‘कृषी विधेयक कायद्यासंबंधी 2013 पासून चर्चा सुरू होती. माझ्याकडे जबाबदारी असतानाही कायदा झाला होता. सर्व राज्यांचे कृषी मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन पणन कायद्यांवर चर्चा करण्याचे ठरले होते. पण नंतर निवडणुका आल्याने तो विषय मागे राहिला. मोदी सरकारने तीन कायदे संसदेसमोर आणले. या कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी, चर्चेला मर्यादा असेल तर सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवून सविस्तर चर्चा करून निर्णय घ्यावा ही आमची मागणी होती. सिलेक्ट कमिटीत सत्ताधाऱ्यांचे वर्चस्व असते. पण या कमिटीत लोक पक्ष म्हणून विचार करत नाहीत, तर तज्ज्ञ म्हणून निर्णय घेतात. सिलेक्ट कमिटीत चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत आले असते तर विरोध झाला नसता. पण संसदेत गोंधळात विधेयक मंजूर केले. तेव्हाच काही तरी गडबड होईल, असे वाटले होते,’ असेही शरद पवारांनी म्हटले.
