‘अॅनालॉग पनीर’वर वर्षभरासाठी बंदी; तुकाराम मुंढे यांचा मोठा दणका
दैनिक स्थैर्य | दि. ५ ऑगस्ट २०२६ | मुंबई |
राज्यात पनीरच्या नावाखाली विकल्या जाणार्या अनलॉग किंवा दुग्धेतर पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर राज्य सरकारने एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. राज्यभरातील तपासणीत पनीरचे ३५.४ टक्के नमुने विहित मानकांशी विसंगत आढळल्याने आणि अनेक नमुन्यांमध्ये दुधातील स्निग्धांशाऐवजी वनस्पतीजन्य स्निग्धांशाचा वापर झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपचे श्रीगोंदाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून याबाबत पाठपुरावा केला होता. पाचपुते यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांना पत्र लिहून राज्यात पनीरच्या नावाखाली विकल्या जाणार्या अॅनालॉग किंवा दुग्धेतर पनीरवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
१०९ नमुने निकृष्ट
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरातून गोळा करण्यात आलेल्या ३०८ नमुन्यांच्या तपासणीत १०९ नमुने निकृष्ट किंवा असुरक्षित असल्याचे आढळले. त्यापैकी ७९ नमुने निकृष्ट दर्जाचे तर ३० नमुने थेट असुरक्षित असल्याचा प्रयोगशाळेचा अहवाल आहे. तपासणीत अनेक नमुन्यांमध्ये दुधातील स्निग्धांशाऐवजी वनस्पतीजन्य स्निग्धांश वापरण्यात आल्याचेही निष्पन्न झाले.
अॅनालॉग पनीर कोणाला म्हणायचे?
दुधातील फॅट्स किंवा घटक काढून, त्याऐवजी वनस्पतीजन्य तेल, डालडा किंवा इतर दुधाव्यतिरिक्तच्या वस्तू वापरून बनवलेल्या पदार्थाला (अॅनालॉग) किंवा ‘दुग्धेतर पनीर’ म्हटले जाईल.
बंदी आदेश काय?
- उत्पादनापासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवर राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षासाठी बंदी.
- हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरर्स, क्लाऊड किचन आणि इतर खाद्यसेवा आस्थापनांनाही अशा दुग्धेतर पनीरचा कोणत्याही खाद्यपदार्थात वापर करता येणार नाही.
- ग्राहकांना ते अस्सल पनीर म्हणून देणे किंवा त्याबाबत माहिती लपविणे ही अनुचित व्यापार पद्धत मानून कारवाई केली जाईल.
- पनीर किंवा छेना विकणार्या सर्व अन्न व्यवसायिकांना पॅकेजिंग व लेबलिंगबाबत अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक.
आदेशाचे उल्लंघन करणार्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई
