वाहनाचा विमा नसेल तर पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळणार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव
दैनिक स्थैर्य | दि. ५ ऑगस्ट २०२६ | नवी दिल्ली |
जर तुमच्या वाहनाचा विमा (इन्शुरन्स) नसेल, तर येत्या काळात तुम्हाला पेट्रोल पंपांवरून इंधन मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विमा नसलेल्या वाहनांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी हा एक उपाय सुचवला आहे. तसंच महामार्ग आणि रस्त्यांवर लावलेल्या कॅमेर्यांचा वापर करून अशी वाहने शोधून काढण्याचे आणि वाहन मालकांना चलन (दंड) पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारतातील रस्त्यांवर धावणार्या जवळपास ५६ टक्के वाहनांचा विमा उतरवलेला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, यामुळे मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १४६ अंतर्गत अनिवार्य विम्याचा उद्देशच अपयशी ठरतो. परिणामी, रस्ते अपघातातील बळींना नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढण्यास भाग पाडलं जातं. एकूण आकडेवारी पाहिल्यास, देशातील एकूण ३० कोटी ४ लाख नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६ कोटी ५ लाख वाहने विम्याविना आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २२ टक्के रस्ते अपघातांमध्ये वाहनांचा विमाच काढलेला नसतो.
मोटर वाहन कायद्यानुसार, वैध मोटर थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालवणे किंवा चालवण्यास परवानगी देणे हा गुन्हा असून यासाठी कारावासासह शिक्षेची तरतूद आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा २ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही; आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास किंवा चार हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. खंडपीठाने म्हटलं आहे की, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा करून एक पायलट प्रकल्प तयार करावा, ज्यामध्ये वाहनांसाठीचे इंधन हे वैध विमा स्थितीशी जोडले जाईल.
