ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष वारी, आमदारांच्या दारी
स्थैर्य, फलटण, दि.२७ : राज्यातील ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या आणि विविध प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबीत असून नव्याने मराठा समाजातील काही नेते मंडळींनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे. या मागणीला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी आमदारांच्या दारी या उपक्रमांतर्गत आ. दीपकराव चव्हाण यांना ओबीसी जनमोर्चाद्वारे निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या व प्रश्न प्रलंबीत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर येवू पाहत आहे. या चर्चा व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र ओबीसी समाज एकवटू लागला असून संविधान दिनानिमित्ताने आजपासून पुढील चार दिवस राज्यातील सर्व तालुक्यातील स्थानिक आमदारांना ओबीसी समाजाच्यावतीने प्रलंबीत प्रश्नाबाबत निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार आज ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी, आमदारांच्या दारी या उपक्रमांतर्गत फलटण शहर व तालुक्यातील ओबीसी जनमोर्चाद्वारे आ. दीपकराव चव्हाण यांना सातारा जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मिलिंद नेवसे, महात्मा शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष कृष्णाथ उर्फ दादासाहेब चोरमले, नगरसेवक अजय माळवे, फरांदवाडी कृषिक्रांती कंपनीचे अध्यक्ष सुभाष भांबुरे यांच्या हस्ते मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
स्कूलबसेस व बस चालकांची तपासणी करावी; पोलीस मित्र परिवार समन्वय समितीची मागणी
सन 1931 च्या जनगणनेनुसार भारतातील ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के आहे. ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रशासन व राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळावे व शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात यासाठी राज्यघटनेत तरतुदी आहेत परंंतू त्यांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देत विविध मागण्या, प्रलंबीत प्रश्नांचा सदर निवेदनामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
ओबीसींच्या मागण्या व प्रलंबीत प्रश्नासह आरक्षणाबाबत यावेळी आ. दिपकराव चव्हाण यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
