
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली असून, पाणीटंचाई व चारा उपलब्धतेबाबत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
स्थैर्य, मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर : राज्याच्या काही भागांतील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागांतील पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि शेतीविषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली असून, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
उपाययोजना आणि अंमलबजावणी
दुष्काळग्रस्त भागांतील पाणीटंचाई, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता, शेती आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी या निर्णयांमुळे मोठी मदत होणार आहे. शासनाकडून विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर राहणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या विविध सूचनांबाबतही विचार करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
३०४ तालुक्यांत दुष्काळ, आणखी मागणी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी राज्यात ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, काही जिल्ह्यांमधून दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणखी मागणी येत आहे. यासाठी तालुक्यातील सर्कलमध्ये पडलेल्या पावसाचा विचार करावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक अहवाल घेऊन त्यानुसार इतर तालुक्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
विविध मंत्र्यांची आणि अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.





