दैनिक स्थैर्य । दि. २० मे २०२२ । फलटण । महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकत नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने याबाबत उदासीनता दाखविल्याने ही वेळ आल्याचे नमूद करीत भाजप सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष जयकुमार शिंदे यांनी राज्य सरकारचा निषेध केला आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करुन संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितले, त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली असल्याचे जयकुमार शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
- दैनिक स्थैर्यचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा -
टेलिग्राम । डेली हंट । फेसबुक । ट्विटर । इंस्टग्राम । गुगल न्यूज
ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करण्याची सूचना भाजपने प्रारंभा पासून केल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यावेळी महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधी दिला नाही, मात्र मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नियुक्त केल्याचे जयकुमार शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे, महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असल्याचे जयकुमार शिंदे यांनी सांगितले.
भाजपवतीने वारंवार ट्रिपल टेस्ट करा सांगितले जात होते, तेंव्हा हेच नेते खिल्ली उडवित होते, आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातले नाही. आता सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरुच राहील. सरकार ने लवकरात लवकर पावले उचलावीत अशी मागणी जयकुमार शिंदे यांनी केली आहे.
