यूपीआय व्यवहारांवर १५ ऑक्टोबरपासून नवीन शुल्क नियम; ग्राहकांच्या खिशावर पडणार भार
थेट WhatsApp वर मिळवा
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) १५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी व्यवहारांसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थैर्य, मुंबई, दि. १६ सप्टेंबर : देशभरात मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआय (UPI) डिजिटल व्यवहार प्रणालीबाबत नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क संरचना लागू केली जाणार आहे. याअंतर्गत २,००० रुपयांवरील विशिष्ट व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर (MDR) आकारण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणताही थेट आर्थिक फटका बसणार नसून ग्राहक-ते-ग्राहक (P2P) व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत.
ग्राहकांसाठी सेवा मोफत; व्यापाऱ्यांवर नियमावली
एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे की, सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा एकमेकांना किंवा लहान दुकानदारांना पैसे पाठवतात, ते व्यवहार पूर्णपणे मोफत असतील. २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. १५ ऑक्टोबरपासून फक्त २,००० रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. हे शुल्क व्यापाऱ्यांच्या बँक खात्यातून वजा केले जाणार असून ते ग्राहकांकडून वसूल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
लहान व्यावसायिक आणि अत्यावश्यक सेवांना दिलासा
दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंतचे यूपीआय उत्पन्न असणारे लहान व्यावसायिक आणि रस्त्यावरील विक्रेते या शुल्कातून पूर्णपणे मुक्त असणार आहेत. तसेच रेल्वे, वीज बिल, टेलिफोन आणि इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ५ रुपये निश्चित शुल्क असेल. डिजिटल पेमेंटची सुरक्षा, सर्व्हर क्षमता आणि पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
