अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउदयोजकांनी केंद्र शासनाच्या स्टॅंण्ड अप इंडिया योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

दैनिक स्थैर्य । दि. २८ जुलै २०२२ । सातारा । केंद्र शासनाच्या स्टॅंण्ड अप इंडिया योजनेंतर्गत उद्योग करु इच्छिणाऱ्या अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउदयोजकांना भराव्या लागणाऱ्या 25 टक्के हिश्शाच्या रकमेपैकी 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत मार्जिन मनी म्हणुन देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने नव उदयोजकांना केवळ 10 टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे या योजनेचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांनी केले आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वी जयंती वर्षानिमित्त भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांचे संयुक्त विद्यमाने साजरे करणेत आलेले आहे. केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टॅंण्ड अप इंडिया या योजनेची घोषणा केलेली आहे. या योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या एकुण 25 टक्के हिस्सा हा लाभार्थ्यास भरावा लागतो. व उर्वरीत रक्कम बॅंकेमार्फत लाभार्थ्यास उदयोग उभारणीसाठी सहाय्य दिले जाते. मात्र अनुसचित जाती व नवबौध्द घटकांतील लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा 25 टक्के रक्कम भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागामार्फत सदर रक्कमेपैकी 15 टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणुन शासनामार्फत लाभार्थ्यास मंजूर करणेत येत आहे. तरी बँकेने या योजनेअंतर्गत 75 टक्के रक्कम कर्ज मंजूर केलेनंतर उर्वरीत 15 टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्याचे निश्चित केले आहे.

सन 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये सातारा जिल्हयातील एकुण 4 नवउदयोजकांना या योजनेचा लाभ देणेत आलेला आहे. दिनांक 14 डिसेंबर 2021 रोजी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा अग्रणी बॅक सल्लागार समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये सातारा जिल्हयात कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेच्या व्यवस्थापकांनी अनु जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउदयोजकास या योजनेंतर्गत कर्ज मंजुर करणे बाबतचा किमान एक प्रस्ताव मंजूर करावा असे निर्देश दिलेले आहेत.

अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बॉम्बे रेस्टॉरंट चौक, सातारा (दुरध्वनी क्र. 02162-298106) येथे संपर्क साधावा