
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. नागपूर येथे ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चे आणि आंदोलने काढण्याचा इशारा शिक्षक संघटनेने दिला आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १२ नोव्हेंबर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आक्रमक झाली आहे. नागपूर येथे आगामी ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यभरात तीव्र आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चे काढण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
शिक्षक संघटनांची आक्रमक भूमिका आणि मागण्या
शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध अशैक्षणिक कामे करावी लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे. टीईटी परीक्षा, पदोन्नती, वेतनवाढ, पदवीधर वेतनश्रेणी, शिक्षण सेवक योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर केवळ निवेदने देऊन भागणार नसून संघटित आणि निर्णायक आंदोलनाची आवश्यकता असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.
सर्व संघटनांना एकत्र येण्याचे आवाहन
शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी जारी केलेल्या पत्राद्वारे राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या नेतृत्वाला एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संघटनांमधील मतभेद बाजूला ठेवून शिक्षकांच्या सामूहिक हितासाठी एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यास पुढील काळात जिल्हास्तरावर उपोषण व तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.





