जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यामुळे पेन्शन रोखणे बेकायदेशीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
थेट WhatsApp वर मिळवा
निवृत्तीनंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले तरी कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. २१ ऑक्टोबर : जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याच्या कारणावरून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभांची रक्कम रोखून धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या हजारो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि कायदेशीर भूमिका
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सेवा पूर्ण करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि निवृत्तीवेतन हे त्यांनी बजावलेल्या दीर्घकालीन सेवेवर आधारित असते. प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या कारणावरून केवळ प्रशासकीय कारणास्तव सेवे-निवृत्तीचे लाभ रोखणे अयोग्य ठरते. न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात प्रशासकीय आदेश फेटाळून लावत नियमानुसार सर्व देणी तातडीने अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
