ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगाराची मोठी संधी; ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता’ योजनेची घोषणा
राज्य शासनाकडून पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत थेट अनुदान दिले जाणार आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १४ सप्टेंबर : ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ जाहीर केली आहे. शेतीला पूरक म्हणून पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालनाला व्यावसायिक रूप देऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाडीबीटी २.० (MahaDBT 2.0) पोर्टलद्वारे या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
विविध पशुपालन प्रकल्पांसाठी मोठे अनुदान
या योजनेअंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे वाटप, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालन (पोल्ट्री फॉर्म) यांसारख्या विविध प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के तर अनुसूचित जाती व जमातीतील (SC/ST) लाभार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत शासकीय अनुदान दिले जाईल. याशिवाय महिलांसाठी ३० टक्के आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी ५ टक्के विशेष आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ६० दरम्यान असणे आवश्यक आहे. अर्जासाठी आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, ७/१२ व ८-अ उतारा किंवा नोंदणीकृत भाडेपट्टा, बँक पासबुक, आणि पशुपालन प्रशिक्षण किंवा अनुभव प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. इच्छुक उमेदवारांना महाडीबीटी २.० पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागणार असून अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर पारदर्शक प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
