ग्रामीण रोजगार योजनेत मोठा बदल; वर्षाला १०० नव्हे, आता १२५ दिवस मिळणार रोजगाराची हमी
थेट WhatsApp वर मिळवा
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना वर्षाला १०० ऐवजी १२५ दिवस रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १९ ऑक्टोबर : ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, आता पात्र कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवसांऐवजी थेट १२५ दिवस रोजगाराची हमी दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन ‘विकसित भारत – रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) अधिनियम’ अर्थात ‘जी रामजी’ कायद्यानुसार हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे.
नव्या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
पूर्वीच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवसांच्या मजुरीची हमी मिळत होती. मात्र, नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे या मजुरीच्या दिवसांमध्ये वाढ करण्यात आली असून आता पात्र कुटुंबांना १२५ दिवस काम मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार असणार आहे. ग्रामीण स्तरावर शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
आदिवासी कुटुंबांच्या लाभावर प्रश्नचिन्ह
नव्या कायद्यामुळे रोजगार मिळण्याच्या दिवसांमध्ये वाढ झाली असली, तरी वनक्षेत्रात राहणाऱ्या काही पात्र अनुसूचित जमाती कुटुंबांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या रोजगाराबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नवीन कायद्यामध्ये या अतिरिक्त ५० दिवसांच्या Rojgaraचा स्पष्टपणे समावेश नसल्याने आदिवासी कुटुंबांच्या लाभाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून यावर शासन काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
