मतदार नोंदणी आणि एसआयआर प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाची घोषणा; पात्र मतदारांना मोठा दिलासा
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत मतदार याद्यांमध्ये नाव नोंदवणे आणि हरkती नोंदवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्याची तारीख वाढवण्यात आल्याने पात्र मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्थैर्य,सातारा , दि. १३ ऑक्टोबर : महाराष्ट्रात सध्या अत्यंत चर्चेत असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (SIR) प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाकडून व निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. विरोधी पक्षांकडून या प्रक्रियेवर विविध आक्षेप घेतले जात असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर माहिती देत प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम पारदर्शकपणे राबवली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, नागरिकांच्या सोयीसाठी दाव्यांसोबतच हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवण्यात आली असून, आता अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
प्रशासनाचे आवाहन आणि सुधारित वेळापत्रक
निवडणूक आयोगाच्या सुधारित कार्यक्रमा अनुसार, प्रारूप मतदार यादीवर हरकत किंवा दावे दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली असून, यामुळे ज्या नागरिकांची नावे अद्याप समाविष्ट झालेली नाहीत त्यांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अचूक आणि अद्ययावत मतदार यादी अत्यंत आवश्यक असते. या प्रक्रियेअंतर्गत नागरिकांनी जवळच्या मतदान केंद्रांवर जाऊन किंवा ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून आपले नाव तपासावे आणि आवश्यक असल्यास विहित नमुन्यात अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
विस्तारित मुदतीचा नागरिकांना लाभ
यापूर्वी ठरवण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रक्रियेची मुदत लवकर संपत असल्याने अनेकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाकडून मुदत वाढवून मिळाल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील पात्र मतदारांना आपली कागदपत्रे पूर्ण करून मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी हवा तो वेळ मिळणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेकडून घरोघरी जाऊन सुरू असलेली पडताळणी आणि विशेष शिबिरांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
