
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम वापरल्यास त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २२ नोव्हेंबर : राज्यातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमीन व्यवहारांमध्ये दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे रोख व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महानिरीक्षकांना यासंदर्भात तातडीचे आदेश जारी केले आहेत.
दस्त नोंदणीत रोख आणि चेक व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद
या नव्या नियमावलीनुसार दस्त नोंदणी करतानाच खरेदीदाराने दिलेली रोख रक्कम आणि चेकद्वारे केलेल्या पेमेंटची स्वतंत्र नोंद ‘आय-सरिता’ प्रणालीत केली जाणार आहे. एखाद्या जमीन व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते सहभागी असतील, तर प्रत्येक व्यक्तीने दिलेल्या आणि स्वीकारलेल्या रकमेचा स्वतंत्र हिशोब नोंदवला जाईल. यामुळे प्रत्येक खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या पॅन क्रमांकासह अचूक आर्थिक माहिती प्रशासनाकडे संकलित होणार आहे.
दरमहा पाच तारखेपर्यंत अहवाल पाठवणे बंधनकारक
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) अहवाल थेट आयकर विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालात खरेदीदार व विक्रेत्याची नावे, पॅन क्रमांक, एकूण व्यवहार रक्कम, रोख स्वरूपात दिलेली रक्कम आणि दस्त नोंदणी क्रमांकाचा समावेश असेल. या पावलामुळे मालमत्ता क्षेत्रातील रोख उलाढालीवर करडी नजर राहणार असून आर्थिक पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.



