
थेट WhatsApp वर मिळवा
अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन अधिग्रहणासाठी ग्रामसभेची पूर्वसंमती अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशातील सिमेंट प्रकल्पाचे भूसंपादन रद्द केले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. २२ नोव्हेंबर : एखाद्या गावातील आणि विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन उद्योगांसाठी अधिग्रहित करायची असेल, तर संबंधित ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेचा विरोध डावलून सरकार किंवा खासगी कंपनीला मनमानी पद्धतीने जमीन ताब्यात घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचा थेट फटका ओडिशातील सुंदरगड जिल्ह्यातील डालमिया सिमेंट प्रकल्पाला बसला असून न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी झालेले भूसंपादन रद्द केले आहे.
ग्रामसभेचा विरोध डावलल्याने प्रक्रिया बेकायदेशीर
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने १८ नोव्हेंबर रोजी हा निकाल दिला. संबंधित गावांतील दोन ग्रामसभांनी २६ जानेवारी २०२० रोजी ठराव मंजूर करून जमीन अधिग्रहणाला स्पष्ट विरोध दर्शवला होता. तरीही प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आणि ओडिशाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेली संमतीदेखील घेतली नाही. त्यामुळे संपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खासगी कंपन्यांना ८० टक्के कुटुंबांची संमती आवश्यक
भूसंपादन कायद्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रात जमीन घेण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींची पूर्वसंमती आवश्यक असून, खासगी कंपनीसाठी जमीन अधिग्रहित करताना प्रभावित कुटुंबांपैकी किमान ८० टक्के कुटुंबांची संमती मिळवावी लागते. ही संमती सामाजिक परिणाम मूल्यांकन प्रक्रियेसोबतच घेणे अनिवार्य असून, नंतर संमती मिळवून आधीची कायदेशीर त्रुटी भरून काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच केवळ खाणकामाचा परवाना मिळाला म्हणून खासगी जमीनमालकांचे मालकी हक्क संपुष्टात येत नाहीत, असे बजावत न्यायालयाने ओडिशा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.



