महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे वास्तव; हंगामी स्थलांतरामुळे ग्रामीण अर्थकारणासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतमजूर आणि लघुशेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी शहरांकडे करावे लागणारे हंगामी स्थलांतर रोखण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर उभे ठाकले आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १८ ऑक्टोबर : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दुष्काळ आणि अवर्षनामुळे शेतीचे गणित कोलमडले असून, त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होत आहे. पिकांना पाणी नसल्याने आणि हाताला काम उरले नसल्याने ग्रामीण भागातील कुटुंबे दरवर्षी ऊस तोडणी, वीटभट्ट्या किंवा इतर मजुरीसाठी स्थलांतर करण्यास मजबूर होतात. या हंगामी स्थलांतरामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येत असून, कुटुंबांचे आरोग्य व मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत.
हंगामी स्थलांतराचे वास्तव आणि मुलांचे शिक्षण
हंगामी स्थलांतरादरम्यान कुटुंबांना महिनान् महिने गावे सोडावी लागतात, ज्यामुळे लहान मुलांचे शिक्षण खंडित होते. स्थलांतरित कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर विशेष उपाययोजनांची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. साखर कारखान्यांच्या परिसरात किंवा स्थलांतराच्या ठिकाणी तात्पुरत्या शाळा सुरू केल्या जात असल्या तरी त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येतात.
शासकीय उपाययोजना आणि रोजगार हमीची गरज
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्याच गावात शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अधिक प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे बनले आहे. दुष्काळग्रस्त भागांत पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतल्यास स्थलांतराच्या प्रमाणात घट होऊ शकते. शासनाकडून तात्पुरती मदत दिली जात असली तरी हंगामी स्थलांतराच्या समस्येवर दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरण आखण्याची मागणी जोर धरत आहे.
