दुष्काळी स्थितीचे संकट; जंगलातील गवताचा लिलाव बंद, चारानिहाय किमान किंमत जाहीर होणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. डिसेंबरनंतर संभाव्य चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी वनविभागाच्या क्षेत्रातील गवतांचे लिलाव थांबविण्यात आले असून, सर्व गवत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली चारा छावण्यांसाठी किंवा पशुपालकांसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १५ ऑक्टोबर : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून, डिसेंबरनंतर चारा टंचाई अधिक तीव्र होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने जंगलांमधील गवताचे लिलाव तूर्तास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदर्भ आणि कोकणातील पशुधनाची चारा टंचाई दूर करण्यासाठी या जंगलातील गवताचा प्रामुख्याने वापर केला जाणार आहे.
चारा लागवडीला आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार मका, ज्वारी आणि हात्ती गवतासह (नेपिअर गवत) इतर चाऱ्यांचे प्रति टन दर निश्चित करून किमान किंमत जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या सिंचन सुविधा असलेल्या भागात शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात चारा पिके घ्यावीत, यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
राज्यात तब्बल २११ लाख टन चाऱ्याची तूट
सध्या राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, सुमारे ३ कोटी बाधित पशुधनाला जुलै २०२७ पर्यंत ३३० लाख टन चाऱ्याची गरज आहे. मात्र, सध्या केवळ १०२ लाख टन चारा उपलब्ध असल्यामुळे राज्यात तब्बल २११ लाख टन चाऱ्याची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. यावर मात करण्यासाठी पारंपरिक चाऱ्यासोबतच हायड्रोपोनिक आणि अझोला यांसारखा अपारंपरिक चाराही पशुपालक व शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली आहे.
