
थेट WhatsApp वर मिळवा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासह नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय झाला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १७ नोव्हेंबर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह, शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित चार महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना न्यायदान प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी तेथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला असून, सरकारी वकील कार्यालये व अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीसही मंजुरी मिळाली आहे.
नक्षलविरोधी मोहीम आणि वस्त्रोद्योग धोरणात मोठे बदल
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या १७५ पैकी ५० शस्त्रे हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. उर्वरित १२५ शस्त्रांचा शोध घेण्यासाठी गृह विभागामार्फत माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस योजना सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याशिवाय, एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करत पालघर जिल्ह्याचा झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात आला असून झोन-४ वर्गवारी रद्द करून विस्तारीकरण नियमांत बदल करण्यात आले आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा होणार
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.





